राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेरसहित पारित गरेको छ ।
विधेयकमा समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।
विधेयकमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पत्रकारिता पेशा गर्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पत्रकारिता पेशामा नयाँ प्रवेश गर्नेका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही प्रावधानमा संशोधनसहित सोमबार पास गरेको सो विधेयकमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिला सचेत गराउने छ ।
सचेत गराउँदा पनि नभए पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्वन गर्नेछ भने त्यति गर्दा पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्नेछ ।
पत्रकारलाई चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा दण्ड तथा क्षतिपूर्ति दिनसक्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
