मोहनदास मानन्धर, अध्यक्ष, नीति फाउण्डेसन
काठमाडौं स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका पूर्व (दोस्रो) डिन, अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट सेन्टर (ओडिसी)मा म्यानेजमेन्ट कल्चर, एस कलेज अफ म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा भिवोर बैंकका पूर्व अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका विज्ञ हुनुहुन्छ । हाल उहाँ सन् २०१० मा स्थापना भएको नीति फाउण्डेसनमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा समेत कार्यरत रहँदै आउनुभएको छ । यसको अलावा उहाँ ऊर्जा डेभलपर्स प्रा.लि.मा समेत आवद्ध जलविद्युत प्रवद्र्धकको रुपमा समेत काम गर्दै आउनुभएको छ ।
कुनै पनि आयोजना अघी बढाउने क्रममा ४ ओटा कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने नीति फाउण्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर बताउनुहुन्छ । मानन्धर अध्यक्ष रहेको नीति फाउण्डेसनले पनि सोहीबमोजिम मूलतः ४ विधाहरुमा आधारित रही काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार मातहतका संवैधानिक निकायहरुसँग सहकार्यमा कामहरु गर्दै आएको यस संस्थाले सार्वजनिक सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, न्याय स्थापना (दण्डहीनता) र खाद्य सुरक्षा लगायतका विषयवस्तुहरुमा आफ्नो अध्ययनलाई बढी जोड दिने गर्छ ।
दण्डहीनता अन्त्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले समाजमा भइरहेको भ्रष्टाचारको वस्तुस्थितिबारे आवश्यक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा रिपोर्ट सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु नै यस संस्थाको मुख्य काम हो । नेपालमा सुशासन र समृद्धिको दिशामा के–कस्ता नीतिगत आवश्यकता छन् भन्ने कुरालाई विचार गर्दै सोहीबमोजिम आवश्यक निचोड निकालेर सरोकारवाला निकायलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा योजना निर्माणमा राज्य पक्षलाई सहयोग पुर्याउने कार्यमा समेत नीति फाउण्डेसन संलग्न रहँदै आएको छ ।
आफ्नो लामो समयको अध्ययनको क्रममा भोगेको अनुभवको आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुलाई सशक्त बनाउन सकेको खण्डमा जवाफदेहिताको माध्यमबाट दण्डहीनता अन्त्यमा त्यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा नै आफ्नो मुख्य निचोड रहेको मानन्धर बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्नको लागि दण्डहीनतालाई न्यूनीकरण गर्दै जिम्मेवार निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत मानन्धर औंल्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नीति, विधि र पद्धतिको माध्यमबाट मुलुक सञ्चालन हुने हो भने मुलुकमा रहँदै आएका अहिलेका समस्याहरुलाई धेरै हद सम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
मुलुकको विकासमा राजनीतिक दलकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ
राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने कुरा कुनै पनि देशको विकासको लागि त्यस देशको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि दलले आन्तरिक झगडाको कारण विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । आफूभित्र समस्या नभएसम्म बाह्य तत्वले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन् ।
हाम्रो नेपालकै जस्तो हुवाण्डा पनि अफ्रिकाको एउटा भूपरिवेष्ठित देश हो । त्यो देशलाई अहिले सम्म कसैले प्रभावित पार्न सकेका छैनन् । रुवाण्डा देश आफैंमा सानो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो केही दशकमा मात्रै त्यो देशले विकासको गति लिएर आफूलाई त्यस स्थितिमा पुर्याएको हो । क्याम्बोडियालाई पनि भियतनाम, थाइल्याण्ड, चीन लगायतले कमजोर बनाउन निकै कोशिस गरेकै हुन् । यद्यपि अहिले सम्म उक्त देशलाई कसैले कुनै पनि हिसाबले प्रभावमा पार्न सकेका छैनन् ।
नेपालको विकासका मुख्य समस्याहरु
नेपालको विकास सपना दशकौं देखि सपनामा मात्र सीमित रहँदै आएको छ । यसो हुनुमा नेपालको इतिहास देखि नै नेपाललाई सही नेतृत्व दिन सक्ने निःस्वार्थी र दूरदर्शी नेताको अभाव खड्किनु नै महत्वपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीले बुझेका छौं कि राजाको शासनकालमा सम्पूर्ण शक्ति राजपरिवारमा सीमित थियो । राणा शासन कालमा राज्यको अर्थतन्त्रलाई राणा परिवारका केही सीमित परिवारले नियन्त्रण नियन्त्रण गर्दै आएका थिए । नेपालमा ठूलो परिमाणमा बजेटको निर्माण गरिएको बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलाबाट मात्रै हो । उनले बजेटको आकार बढाएर ३ खर्ब बनाए ।
ऋणात्मक अर्थतन्त्र
अहिले नेपालको कुल सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व भार बढी छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको बताउँछ । नेपालमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी हाम्रो जीवनशैली बदलिने दिशामा कुनै सरकारले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । बरु बाह्य सहयोगको लागि हात फैलाउन हामी सक्षम हुँदै गएको गएका छौं । अहिले मुलुकको बजेट निर्माणको लागि बाह्य दातृ निकायहरुमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । यी विभिन्न स्थितिहरुलाई विचार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि परिपक्व हुन नसकेको कुरा पुष्टि हुन्छ । यस्तो स्थितिले मुलुकको राज्य व्यवस्था कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोगमा जोड दिने कि ?
नेपालमा सहज रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने स्रोतसाधनको प्रयाप्त उपलब्धता छैन । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग फस्टाएको र नेपालमा प्रयाप्त उपलब्धता रहेको स्रोत भनेको जलस्रोत नै हो । यसबाट हामीले प्रयाप्त ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका छौं । यद्यपि नेपालमा उपलब्ध रहँदै आएको खनिज पदार्थ, बालुवा, रोडा, ढुंगा लगायतलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । यी चीजहरुलाई उत्खनन गरी आर्थिक लाभको लागि प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामीले अझै पनि नीतिगत रुपमा ती क्षेत्रहरुको अध्ययन तथा उत्खनन् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं ।
नेपालमा कति परिमाणमा कस्तो प्रकृतिको खानी छ भन्ने कुरा अहिले सम्म कसैबाट पनि अध्ययन नै हुन सकेको छैन । बरु नेपालको जङ्गललाई राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि जमीनको उत्खनन् र अध्ययन गर्ने कार्यमा नै पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ । जङ्गल सुरक्षाको नाममा रोकिएको वनमा कसैलाई प्रवेश नै दिईंदैन । यस्तो वनको सुरक्षा नेपाली सेनाबाट हुँदै आएको छ । अन्य व्यक्तिको पहुँचमा नआउँदा हामीले ठूलो सम्भावना क्षेत्रबाट वास्तविकता जानकारी नै नपाई ठूलो सम्भावनाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
सीप बिनाको जनशक्ति
अहिलेका नेपाली जनशक्तिहरुमा सीपको कमी छ । सीप र प्रविधिको ज्ञानबाट वञ्चित नेपाली युवाहरुबाट राज्यले ठूलो लाभको अपेक्षा गर्न सक्दैन । यसैको परिणाम नै अहिले रोजगारीको अभाव बन्न पुगेको छ । भारतले प्रविधिलाई राम्रोसँग अबलम्बन गर्दै आएको छ । अन्य विकसित देशहरुले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई नै विशेष जोड दिँदै आएका छन् । नेपालले भने यस पक्षलाई कहिल्यै पनि विशेष रुपमा ध्यान दिन सकेन ।
नेपालको अर्थतन्त्र
हामीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आएका छौं । यद्यपि ठूलो परिमाणमा मल तथा विषादी उत्पादनमा अहिले सम्म हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । कृषिको लागि अनिवार्य सर्तको रुपमा रहने सिँचाईमा हामीले कहिल्यै पनि ध्यान दिन सकेनौं । हुनतः नेपालको पहिलो पञ्चबर्षीय योजनामा नै पानी र मललाई विशेष महत्व सहित उठान गरिएको थियो । यद्यपि यसलाई अहिले सम्म पनि बढी महत्व दिएर पूर्ण सार्थक बनाउन भने सकिएको छैन । राज्य पक्षले विविध कारण देखाउँदै कृषकहरुलाई मल र सिँचाई सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आएको छ ।
सधैं उपेक्षामा परेको तराई
नेपालमा नीतिगत तहका अधिकांश व्यक्तिहरु अहिले सम्म पहाडी मूलका नै छन् । जसले गर्दा आफ्ना नीतिगत निर्णय तथा योजनाहरु पनि आफैंले भोगेका वा अनुभव गरेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेर तय गर्ने देखिँदै आएको छ । यसको परिणाम स्वरुप तराई पहाडको तुलनामा सधैं उपेक्षामा नै रहँदै आयो । पहाडलाई दुर्गम लगायत विभिन्न नाममा सुविधा प्राप्त हुन गयो । तर तराई भने यसबाट पछाडि रह्यो ।
हुनतः नेपालको दक्षिणी तराई भू–भागलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ भन्ने कुरा हामी अधिकांशले पढेकै हौं । त्यसरी नै व्यावहारिक रुपमा भने हामीले तराईलाई अन्नको भण्डारको रुपमा विकास गर्न सकेका छैनौं । कम लागतमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरेर राम्रो लाभ लिन सकिने तराईमा अहिले सम्म सिँचाईको पहुँच विस्तार गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान नसक्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ला । जुन तवरले हामीले पहाडी क्षेत्रको विकासलाई महत्व दिँदै आएका छौं, त्यही अनुपातमा नै तराईको विकासलाई पनि महत्व दिन सकेको भए अहिले तराई क्षेत्रको विकास स्थिति निकै राम्रो तवरले अघी बढिसकेको हुनेथियो ।
एउटा उदाहरण नै लिउँ, हामीले पानी लिनको लागि १ घण्टा हिँड्नुपर्ने ठाउँलाई दुर्गम भन्ने किसिमले परिभाषा बनायौं । यस परिभाषाले तराईलाई दुर्गम बन्न दिएन । साथै तत्कालिन शाहकालिन राजपरिवारले तराईबासीलाई विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गर्ने किसिमको नीति लियो । समस्या यहीँनेर भयो । जसले गर्दा हामीले अपेक्षाकृत समावेशी विकासको अनुभुति गर्न सकेनौं ।
हामीले तराई क्षेत्रमा ठूलो क्षमतामा नहरहरु स्थापना गर्न चाहेका भए त्यसले अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्थे । यदि त्यसो हो भने अहिले जसरी पहाडी क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्ने काम भएको छ । त्यसरी नै सानो–सानो क्षमतामा कुलोहरु बनाएर खेतमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न त सकिनेमा त राज्यको ध्यान जानुपथ्र्यो होला नि ।
अस्वस्थकर बजार
नेपालमा अहिले सम्म कुनै पनि व्यापारिक कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई वृद्धि गरेर स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरेको पाउँदैनौं । बरु कसरी राज्यलाई कर छलेर आफूले मात्र लाभ लिने भन्नेमा नै निजी क्षेत्र केन्द्रित रहँदै आएको पाउन सक्छौं ।
अबको आवश्यकता
सन् २०२० सम्म हामीले विकासको लागि आवश्यक पर्ने केही अति महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमा भने राम्रै सफलता ती क्षेत्रहरु भनेका ऊर्जा, सञ्चार र सडक सञ्जाल हुन् । अब हामीले पूर्वाधारसँग जोडिएर आउने सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिदरलाई पनि बढाउनुपर्ने जरुरी छ । अब हामीलाई ठूलो परिमाणमा अर्थ (रकम)को आवश्यकता छ । यसको परिपुर्तिको लागि हामीले हाम्रा डाँडापाखामा उपलब्ध खानी र खनिजको उत्खनन्मा विशेष जोड दिन सक्ने गरी नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कर्मचारीलाई बढी सुरक्षा दिने दलहरुको मनस्थिति
हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र अझै पनि उद्योगमा आधारित बन्न सकेको छैन । यसो हुन नसक्नुमा नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि अवश्य दोषी छन् । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरुले श्रमिक वर्गलाई आवश्यकता भन्दा बढी सुरक्षा दिँदै आएका छन् । उत्पादकत्वको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति वा अवकाशको व्यवस्था (हायर एण्ड फायर) नीति नेपालमा अहिले सम्म बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादकको उत्पादकत्व थप वृद्धि भएर बढी लाभ हासिल हुन सक्नेमा हामी आशावादी हुन सक्दैनौं ।
अमेरिकामा हायर एण्ड फायर छ । त्यहाँ कम्पनीले व्यक्ति विशेषसँग सम्झौतामा काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । पछि त्यहाँ न्यूनतम ज्याला प्रणाली तोकियो । जसले गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सहयोग पुर्यायो । यसैगरी जर्मन, फ्रान्समा कुनै नीतिगत छलफल गर्दा निजी क्षेत्र, राज्य र श्रमिक प्रतिनिधिबीच छलफल हुने गर्छ । त्यहाँ श्रमिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । आवश्यकता बमोजिमका तालिमहरु श्रमिकहरु आफैंले माग गर्न सक्ने गरी त्यहाँ सहकारी मोडल अवलम्बन गरिएको छ । यसरी नै इङ्ल्याण्डमा अर्को मोडल अवलम्बन गरिएको छ । त्यहाँ श्रमिक, उद्योगी र राज्य बीच अलग–अलग रुपमा छलफल भई सोहीबमोजिम आवश्यक रणनीति अघी बढाइन्छ ।
नेपालको समृद्धिका अन्य बाधक तत्वहरु
क) बदलिएको व्यवहारः
अहिले नेपालीहरुको बानीव्यहार बदलिएको छ । विदेशमा रोजगारीबाट कमाएको पैसा नेपालमा विदेशीको लागि उत्पादन गरिने पाउरोटी किन्नमा हामीले खर्चिएका छौं । यसको अलावा हामीले विलासिताको क्षेत्रमा ठूलो खर्च गरेका छौं । यसले हाम्रो मुलुकलाई माथि लैजान सक्दैन ।
ख) राज्यको स्रोत दोहो गर्ने मानसिकताको निजी क्षेत्रः
अहिले नेपालका उद्योगीहरु, जसले धेरै भ्याट संकलन गरेर राज्यलाई उपलब्ध गराएका छन्, उनीलाई राज्यले २५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता सुविधा दिँदै आएको छ । यो व्यवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको हित गर्दैन । बिना कष्ट लाभ लिन पल्किएका निजी क्षेत्रले आफूलाई सुधार तयार हुन नसकेको सङ्केत पनि हो यस्तो व्यवस्था । यसले हाम्रो मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धिमा कुनै सहयोग पुर्याउन सक्दैन ।
मुलुक समृद्धिका मुख्य आधारशिलाहरु
कुनै देश कि त स्रोतसाधनले सम्पन्न बनेका छन् । कि त मानव संशाधनले सम्पन्न बनेका छन् । जापान सम्पन्न हुनुमा त्यहाँको जनशक्ति प्रविधि विकासमा बढी केन्द्रित हुनु हो । त्यो भन्दा पहिले उनीहरु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने स्थिति थियो । त्यहाँ राम्रो स्रोतसाधनको कमी थियो । पछि कोरियनहरु पनि बाहिर गए । सिके । अनि आफ्नै देश बनाउने तर्फ केन्द्रित भएर अहिलेको अवस्थामा पुर्याए । राष्ट्रका नेतृत्व वर्ग सक्षम छन् भने मुलुकले समृद्धिको यात्रा छोटो समयमा नै तय गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा चीनलाई लिन सकिन्छ । चीनले ४० बर्षमा आफ्नो देशका ८० करोड मानिसहरुलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाएका छन् । जुन सन् १९८० बाट शुरुवात भएको अभियान थियो । यसबीचमा २ ओटा राष्ट्रपतिले पुर्याएको योगदान विशेष महत्वपूर्ण छ ।
नेपालले लिनुपर्ने अबको बाटो
नेपाललाई साँच्चै समृद्धिको दिशामा अघी बढाउनको लागि अब निजी क्षेत्रलाई विशेष शक्ति दिएर हाम्रो उत्पादकत्व बढाउने गरी औद्योगिकीकरणमा हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी राज्य पक्षबाट प्रादेशिक रुपमा जहाँ जे सम्भव छ, त्यहाँका ती स्रोतसाधनलाई पहिचान गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा कसरी लाभमा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि आवश्यक पर्दा ठूलो लगानी गर्न राज्य पक्ष तयार हुनुपर्छ ।
केही सकारात्मक पहल अवश्य भएका छन् ।
हामीले आगामी दिनमा खनिज र जैविक विविधताको क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले नेपालले एक किसिमको फड्को मारिसकेको छ । राज्यले चाहेर भएपनि वा नचाहेर वा सहयोग नगरेरै भएपनि हाम्रो देशले बिस्तारै विकासको गति समातिसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुले अब केही हद सम्म नेपालमा नै आफूले सिकेका सीप बमोजिम नयाँ मोडलहरु अबलम्बन गर्न शुरुवात गरिसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रहरु समेत बलिया हुँदै गइरहेका छन् । यद्यपि अहिले हाम्रो आम्दानीको झण्डै १ तिहाई रकम इन्धन आयातको लागि नै विदेशिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विद्युतीय माध्यमबाट नै खाना पकाउने इन्डक्सन चुलो लगायतका उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छ । नेपालमा उत्पादन हुने केही उत्पादनहरु (जस्तो गोल्ड स्टार जुत्ता, ज्याकेट लगायत)को उत्पादनलाई बढाएर पनि हामीले राम्रो लाभ लिन सक्छौं । साथै अब राज्यले भारतसँग मात्रै कायम रहँदै आएको व्यापारको दायरा फराकिलो बनाएर विश्वव्यापी व्यापारमा जोड दिनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
