जिल्ला नगर तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षका लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन ? दिनेश श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिक आएसँगै उम्मेदवारहरू उत्साहित बनेका छन् । आफूले पुर्याएको योगदान र आगामी दिनका कार्ययोजना सहित मत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना तीव्र बनिरहेको छ ।
किशोर प्रधान प्यानलबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश श्रेष्ठसँग निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएका कुराकानी :

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनुको कारण के हो ?

उद्योग वाणिज्य महासंघ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्ने होइन । विगतका नेतृत्वको तुलनामा अहिलेको नेतृत्वले पनि काम गरेको छ । तर, हामीले गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार नभएको हुनाले कमजोर भएको जस्तो देखिएको हो । भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघमा काम गर्दै गर्दा भएका बाधा व्यवधानहरू कसले र किन गरेको भन्ने विषयमा सबै जानकार नै छन् । यति हुँदा पनि धेरै कामहरू प्रशंसनीय छन् । सबैले सहयोग गरेको भए अझै राम्रो परिणाम आउने थियो ।

संविधान बनाउँदादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले व्यवसायीलार्ई हित हुने गरी कामहरू भएका छन । त्यसका साथै उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा समेत सरकारलार्ई कन्भिएन्स गरेका छौं । प्यनमा दर्ता नभई खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्थालार्ई सरकारले एक वर्ष पछि पुनरावलोकन गरेको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजको दरमा २ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले लिने गरेको सेवा शुल्कमा समेत कमी आएको छ
 
त्यसैले पछिल्लो समयमा महासंघको नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीहरूलार्ई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने गरी काम गरेको स्पष्ट छ । महासंघले गरेका यी काम नै पूर्ण होइन । महासंघले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अझै धेरै काम छन । ती कामहरू गर्नका लागि महासंघ सक्षम पनि छ ।

तपाईंले जिल्ला नगर तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनु भएको छ । तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

पछिल्लो तीन वर्ष म जिल्लासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने अवसर पाएँ । जिल्ला नगरका साथीहरूले परिपक्व निर्णय गर्दै स्थानीय उद्योग व्यवसायलार्ई बुझेर नेतृत्वमा आउन जिल्ला नगरका साथीहरूको आदेशले गर्दा नै मैले उम्मेदवारी दिएको हो । जिल्ला नगरमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघले उद्योगी व्यवसायीलार्ई आवश्यक मात्र सेवा दिन नसकेको तथा त्यहाँका समस्याहरू सरकार समक्ष पुर्याई समाधान गर्न सक्षम केन्द्रीय नेतृत्व हुनु जरुरी भएको भन्दै साथीहरूले मलार्ई ओदश दिएको हुनाले सोही आग्रहलार्ई शिरोधार्य गर्दै उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको सशक्तीकरणको आवश्यकता छ । त्यसका लागि काम गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि कम्पनी दर्ताका लागि संघले दिने सिफारिस देखि आम्दानी सुनिश्चितताका साथै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको पैसा जिल्लाहरूले नपाउने समस्याका विषयमा आवाज उठाउने मेरो लक्ष्य छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको पैसा निर्यात हुने जिल्लाले पाउने तर, उत्पादन भएको जिल्लाले नपाउने भन्ने जायज मागका लागि आवाज उठाउने काम गर्नेछु ।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू दर्ता गर्दा स्थानीय तहले गर्ने । तर, त्यसबाट उब्जेको पैसा आयकर भन्दा पनि धेरै हुने गरेको अवस्था छ । यसरी दर्ता तथा जरीवानाको रूपमा आएका पैसा महासंघ र स्थानीय निकाय, महासंघ र प्रदेश सरकार तथा महासंघ र केन्द्र सरकार मिलेर व्यवसायीलार्ई सचेतना कार्यक्रम गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्नका लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हो ।

त्यसका साथै उद्योग धन्दाका तथ्याङक राख्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यसरी उठेको पैसाको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम जिल्ला नगरले पाउने विषयलार्ई वैधानिकता दिनका लागि पनि लाग्नु पर्नेछ । जिल्ला नगरका साथीहरू सबै मिलेको अवस्थामा हामीले यी बाहेकका अन्य धेरै काम पनि गर्न सक्छौ । बैंकहरूले लिने ब्याजदरलाई कम गर्न सक्छौ । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले मनपरी रूपमा लिने सेवा शुल्क त घटाएर देखाइसकेको अवस्था छ ।

उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मात्र नभै नयाँ आउने उद्यमीलाई समेत आवश्यक सूचना दिनका लागि उद्योगी वाणिज्य संघहरूलाई सबल बनाउन जरुरी छ । त्यसका साथै जिल्ला नगरका उद्योग व्यवसायको लागि गर्नु पर्ने कामका सन्दर्भमा समेत तयारी गरिसकेको अवस्था छ । हामीले तयार गरेको खाकाको सन्दर्भमा चुनाव सकिएको एक महिना भित्र जिल्ला नगरका साथीहरू बीच छलफल गर्नेछौं । जिल्ला नगरका साथीहरूको सुझावलार्ई पनि समेटेर आगामी १० वर्षका लागि मागदर्शन बनाउने तर्फ हामी लागेका छौं ।

जिल्ला नगरका साथीहरूले स्थानीय तहका उद्योग व्यवसायका सामान्य भन्दा सामान्य समस्याको सन्दर्भमा पनि महासंघको नेतृत्वले बोल्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन । अब आउने नेतृत्वले यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा महासंघको शाख झनै खस्कने अवस्था रहने देखियो नि ?

यो सही कुरा हो । जिल्ला नगरका साथीहरूले हाम्रो समूहलार्ई निर्वाचित गर्नु भएको खण्डमा चुनाव सकिएको ६ महिनामा महसूस हुने खालको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गदर्छु । अहिले एउटा समूह नेतृत्व पनि नचाहिने गरी आफै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उन्मादका साथ अघि बढेको देखिन्छ । कुनै एक समूहले हाम्रो नेतृत्वलार्ई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिन्छ पनि भनेका छन् । यस्ता विषयहरू प्रति जिल्ला नगरका साथीहरू सचेत भएर हाम्रो टिमलार्ई विजयी गराउने अभियानमा जुट्नु भएको छ । साथीहरूले हाम्रो टिमलाई विजयी गराएपछि हामीले जिल्ला नगरका साथीहरूले अनुभूति गर्ने गरी सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । सोही अनुसार काम पनि गर्छौं ।

हामीले चुनाव जितेको ६ महिनासम्ममा जिल्ला नगरका साथीहरूलार्ई हामीले काम नगरेको भन्ने लागेको खण्डमा हटाउने अधिकार पनि उहाँहरूसंगै छ । जिल्ला नगरका समस्या ठूला उद्योगी व्यवसायीका लागि सानै हुन्छ । ठूला व्यवसायीलाई सानो समस्याले खासै असर नगरेपनि साना तथा मझौला उद्यमीका लागि तीनै समस्या ठूला हुन्छन । देशैभरी सञ्जाल रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले एक स्थानको उत्पादन सहज रूपमा अर्को स्थानका विक्री गर्ने वातावरणको विकास मात्र गर्न सकिएको खण्डमा पनि ठूलो काम हुनेछ ।

कुनै एक व्यक्तिले देशै भरी उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको भन्दैमा महासंघको नेतृत्वमा आउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन । एसोसिएट्सबाट नेतृत्वमा पुग्नु भएकाले जिल्ला नगरलार्ई जसरी अघि बढाउन लाग्नु भएको छ । यो साच्चीकै मनन योग्य कुरा हो । हामी स्पष्ट बीचार सहित बोलेको हुनाले नतिजा ल्याउने गरी अघि बढेका छौं । अहिले जिल्ला नगरको उत्पादनले बजार नपाएर खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलार्ई आवश्यक बजार खोज्नका लागि सकरात्मक भूमिका हामीले खोल्नेछौं ।

विगतमा महासंघको पहलमा नै एक जिल्ला एक उत्पादनको अवधारणामा काम शुरू भएको थियो, यस्तै केही सोच्नु भएको छ ?

एक जिल्ला एक उत्पादनको अवधारणामा महासंघले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरेको हो । अहिले राज्यको संरचना परिवर्तन भएपछि कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थमा राज्यले गर्ने काम केन्द्रबाट प्रदेशमा गएको अवस्था छ । प्रदेशले फेरि स्थानीय निकायमा पठाएको छ । महासंघपनि राज्यको नयाँ संरचना अनुसार गएको छ । यति हुँदै गर्दा कानूनको अभाव भएको अवस्था हो । स्थानीय निकायहरू कानून बनाउन लागि रहेका छन । त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमको काम नभएको जस्तो देखिएको हो ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा केन्द्रले प्रदेशमा र प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाएको अवस्था छ । राज्यको संरचनामा भएको परिवर्तनले गर्दा काम भैसकेको भने छैन । यो मात्र नभई जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीलार्ई सक्षम बनाउनका लागि धेरै काम गर्नु पर्नेछ । एक जिल्ला एक उत्पादनको जस्तै अरू नयाँ कार्यक्रम अघि सार्ने र त्यसको कार्यान्वायनमा सरकारसँग मिलेर काम गर्ने योजनामा हामी छौं । त्यसैले पनि सबल र सक्षम जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ भन्ने नारालार्ई हामीले बुलन्द पारेका छौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगतदेखि देखिँदै आएको ठूला र साना उद्योगी व्यवसायी बीचको द्धन्द्ध अन्त्य गर्नका लागि तपाईंको समूहले चुनाव जितेको खण्डमा के पहल गर्ने योजना छ ?

जिल्ला नगरका साथीहरूको सहयोग पाएको खण्डमा यो कुनै ठूलो कुरा होइन । महासंघले ठूला व्यवसयाीको विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । गर्नु पनि पर्छ । तर, साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा पनि महासंघ बोल्नु पर्छ । यो विषय ठूलो पनि होइन । महासंघले सैद्धान्तीक विषयहरूलार्ई उठाउने भएकाले सानो ठूलो भन्ने हुँदैन । तर, साना उद्योगी व्यवसायीको विषयमा महासंघले गर्नु पर्ने कुरा भनेको उपभोक्ता संरक्षण हित ऐनमा भएका अव्यवहारिक विषयलार्ई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीले उद्योगी व्यवसायीहरूलार्ई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । उनीहरूले बनाउने ऐन कानून उद्योगी व्यवसायीलार्ई नियन्त्रण गर्ने किसिमको छ ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलार्ई सहजीकरण गर्ने कानून बनाउनेले उद्योग व्यवसायलार्ई नियन्त्रण गर्ने कानून पनि बनाएको अवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । तर, कार्यान्वयन योग्य ऐन कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नु पर्छ । अहिले ढक तराजु ३५ दिन भित्र नवीकरण नगरेको खण्डमा जेलमा राख्ने कानून बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा कानून बनाउँदा हिजोको जरीवानामा शून्य थप गर्ने, वा को ठाउँमा र राख्ने, एक महिनाको जेल साजायको ठाँउमा एक वर्ष गर्ने गरेर हतारमा झारो टार्ने किसिमले कानून निमार्ण गरिएको छ । गत असोज भित्र बनाइसक्नु पर्ने भएकाले यस्तो गरेर कानून बनाइएकोमा हाम्रो असहमति छ ।

छुट्टै चेम्बर ऐन बन्नु पर्छ, क्रेडिट ऐन, व्यवसायीको लगानी पनि सुरक्षित गरी सुरक्षित कारोबार ऐन आउनु पर्छ । अहिले कारोबार ऐन छ तर, त्यसका केही प्रावधानहरू गलत छन् । राज्य संयन्त्रका कर्मचारीले हामी प्रति देखाउने व्यवहार गलत छ । यसकारणले पनि व्यवसायीहरूले नचाहेर पनि गलत बाटो अपनाएर व्यवसाय गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भनेको विभागीय कारबाही रे । त्यो पनि गलत नियत देखिएको खण्डमा मात्र कारबाही गरीने भनिएको छ । कर्मचारीको नियत गलत र सही भनेर छुट्याउने मापदण्ड के हो ? यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूले कुनै निश्चित व्यक्तिको निहीत स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

साना व्यवसायीले मिति नाघेको सामान चाहेर किनेको होइन । ६ महिना मात्र म्याद भएका उत्पादनहरू आयात गर्न भन्सारले किन दियो ? भन्सारको त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पर्छ की पर्दैन ? अब हाम्रो खुला सीमाना आर्थिक रूपमा शिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । करका दरहरू उच्च भएका कारण बोर्डरमा नेपाली क्षेत्रको व्यवसाय शून्य अवस्थामा छ भने छिमेकी देशपट्टी चहलपहल छ । सरकारले द्धन्द्धका कारणले खर्च धेरै आम्दानी थोरै भएको भन्दै १० प्रतिशतको भ्याटलार्ई ३ प्रतिशतले वढाएर १३ प्रतिशत कायम गर्यो । अहिलेको अवस्थामा द्धन्द्ध त छैन । त्यसैले भ्याटको दरलार्ई घटाउनु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । करका दरहरू धेरै भएको खण्डमा चोरी पैठारी बढी हुन्छ । अनियमित कारोबार धेरै हुन्छ । कर, भन्सार, रोजगार तथा बैंक सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू छन । यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि महासंघ लागि पर्नेछ ।
हाम्रो समूहमा यी सबै समस्याका कारण र समाधानका बाटोहरू पहिल्याउने क्षमता राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । यसमा देशभर साना तथा ठूला सबै उद्योगीको प्रतिक्रिया लिएर अघि वढ्छौ । यसमा राज्यले पनि नीजि क्षेत्रबाट के चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नु पर्छ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।