सकारात्मक सोच सहित हामीले नयाँ तवरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा महामारीले केही समयलाई अप्ठ्यारो पारेपनि पुःन थप ऊर्जाशिल तवरले व्यवसायलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ उद्यमी राजेन्द्र मल्ल । पर्यटन, बैंकिङ, वीमा, एयरलायन्स, ईटा उद्योग, जलविद्युत, शैक्षिक क्षेत्र लगायतमा लगानी विस्तार गर्नुभएका मल्ल हाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
कोरोना महामारी पश्चातकाे अर्थतन्त्र र राज्य एवं व्यवसायीको भूमिका सम्बन्धमा रहेर उद्यमी राजेन्द्र मल्ल सँग पत्रकार कमल पन्थीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अहिलेको विश्वव्यापी महामारी पश्चात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
अहिलेको महामारीको कारण हाम्रो जिडिपीमा अहिले नै ३–४ प्रतिशत प्रभाव परिसकेको अनुमान गरिएको छ । यस कोरोना महामारीले विश्वका ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरु सहित सबै राष्ट्रलाई नै निकै ठूलो असर पु¥याएको छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरुको लागि यस परिस्थितिले सृजना हुने असर अझ भयावह हुन सक्छ ।
विगतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत रहेकोमा यो घटेर क्रमशः ४, ३ प्रतिशत हुँदै अहिले १-२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा हामी सबैजनाले यसलाई कसरी टिकाइरहन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय संकल्प सहित अघी बढ्नु जरुरी छ ।
कोरोना सङ्कट बढिरहँदा हामीले लिनुपर्ने अबको बाटो के हुनसक्छ ?
अहिले हामी सबैको लागि सबैभन्दा पहिले त यस रोगबाट नै बच्नुपर्ने अवस्था छ । यस क्रममा राज्यले दिएका नीतिनिर्देशिकाहरुको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन जान्छ । अहिलेको हाम्रो मुख्य ध्यान ज्यान जोगाउनमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने भनिरहँदा पनि हाम्रो जीवन सुरक्षित बनाउन आर्थिक पक्ष पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । यो सङ्कट कति लम्बिने हो भन्ने कुरा सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा अब हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा मजदुरहरु र उनीहरुको संरक्षण सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
अहिले नेपालमा अनुत्पादक क्षेत्रमा करिब ५०–६० लाखको सङ्ख्यामा मजदुरहरु कार्यरत रहेको हाम्रो अनुमान छ । यसमध्ये करिब आधा भन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रमा संलग्नहरुको जीवन जसोतसो चल्ला भन्ने हो भने पनि बाँकी आधा मजदुरहरुको अवस्था भने निकै नै भयावह हुने देखिएको छ ।
नेपालमा अहिले कुल्ली, निर्माण, फ्याक्ट्री लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुको अवस्था निकै नै भयावह बन्दै गइरहेको छ । उनीहरुको सङ्ख्या करिब २० रहेकोमा अब कसरी यति ठूलो सङ्ख्याका मजदूरहरुको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सकिएला भन्ने प्रश्न हामी सबैको लागि तेर्सिएको छ । यसकारण अब मजदूरहरुको संरक्षणको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
अबको बजेटमा तपाईंहरुले सरकारलाई केही सुझावहरु दिनुभएको छ, सरकारलाई यहाँहरुले दिएका सुझावहरुमा के कुराहरु समेटिएका छन् ?
क) स्वास्थ्य
आगामी आर्थिक बर्ष ०७७-७८ को बजेटमा हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिएका छौं ।
नेपाल सरकारले अबको बजेटमा स्वास्थ्यमा विशेष केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ ।
ख) रोजगारीको लागि कृषि
अब नेपालमा पनि रोजगारी ठूलो समस्या बन्ने निश्चित छ । यतिबेला नेपालका सबै किसिमका उद्योग व्यवसायहरु ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट तय गरिनु जरुरी छ । कृषि उत्पादन बढाउनको लागि विगतका बर्षहरुको जस्तो बिना योजना नभई हाम्रो वस्तुस्थिति बुझेर अर्थात माटो परीक्षण गरेर त्यसको आधारमा कृषकहरुलाई उपयुक्त बीऊ मल वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं ।
व्यापक रोजगारी सृजना सँगै कृषिमा हामीले अँगाल्नुपर्ने अबको बाटो के हुुन सक्छ ?
नेपालमा अबका दिनमा हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो अँगाल्नुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भनेको कृषि नै हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन कृषकहरुलाई उत्पादनमा सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । अहिले हामीले कृषिमा आवश्यक पर्ने उन्नत बीऊहरु बाह्य बजारबाट आयात गर्दै आएका छौं । अब भने हामीलाई आवश्यक पर्ने उन्नत बीऊहरु हामी आफैंले नै उत्पादन गर्नु जरुरी छ । आयातित हाइब्रिड बिऊको यहीँ उत्पादन उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
अहिले नेपालमा अनुत्पादक क्षेत्रमा करिब ५०–६० लाखको सङ्ख्यामा मजदुरहरु कार्यरत रहेको हाम्रो अनुमान छ । यसमध्ये करिब आधा भन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रमा संलग्नहरुको जीवन जसोतसो चल्ला भन्ने हो भने पनि बाँकी आधा मजदुरहरुको अवस्था भने निकै नै भयावह हुने देखिएको छ ।
कृषि उत्पादनको वितरण पनि एउटा ठूलो समस्या बनेको देखिन्छ नि ?
हो, कृषिजन्य उत्पादनलाई व्यवस्थित रुपमा बजारीकरण गर्ने कामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको पनि रहने गर्छ । यसकारण स्थानीय रुपमा उत्पादित वस्तुहरुलाई सम्बन्धित नजिकको बजार क्षेत्र सम्म पुग्ने गरी ढुवानी प्रबन्ध मिलाउने कार्यको सहयोगी जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ । यसको लागि कृषि सवारी सबै क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । कृषि एम्बुलेन्सको रुपमा समेत बुझ्न सकिने यस किसिमका सवारीसाधन स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गरिनु जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कतिपय उत्पादनहरु ढुवानी खर्च बढी भएको कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राज्यको समेत लगानीमा किसानलाई सहज हुने गरी व्यवस्था गर्नु निकै नै जरुरी देखिएको छ ।
सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अन्य कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनुपर्छ । साथै किसानलाई बजार ग्यारेन्टीको व्यवस्था समेत गर्नु जरुरी छ । यदि कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेन भने त्यसलाई राज्य आफैंले नै किनेर बजारीकरण गर्ने व्यवस्था समेत कृषि उत्पादन बढाउन र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि निकै नै महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।
कृषिमा विमा सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि विमा कार्यक्रम निकै नै महत्वपूर्ण छ । कृषि विमा अन्तरगत हुने क्षतिमा २५ प्रतिशत सम्बन्धित कृषकले र बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था अहिले गरिएको छ । तर अधिकांश कृषकहरुलाई यो जानकारी छैन । यसको अलावा कृषिमा खटिने कृषकको समेत विमा हुने व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । खासगरी कृषि क्षेत्र संवेदनशिल समेत भएकोले कृषकको लागि स्वास्थ्य वीमा निकै महत्वपूर्ण छ । यसबाट कृषिमा संलग्न हुन मानिसहरुलाई प्रोत्साहन मिल्न जाने मेरो विश्वास छ ।
कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि प्रवर्द्धन मेला, प्रोसेसिङ मेला जस्ता कार्यक्रम समेत निकै आवश्यक देखिएका छन् । कृषकले विक्री गर्न नसकेका सामानहरुलाई पुःन प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गर्न सकिने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ । यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै सोहीबमोजिमका सीप र तालिम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
अबका दिनमा हाम्रो लागि विदेशबाट नेपालमा फर्किने करिब १५ लाख युवाहरुको व्यवस्थापन हाम्रो सामु ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ । विदेशबाट नेपालमा फर्किने युवाहरुलाई लक्षित गरेर उनीहरुलाई बिना धितो सरकारी ढुकुटीमा पनि असर नपर्ने किसिमका सुरक्षित विधिहरु अपनाएर उनीहरुको सीपको आधारमा सोही क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि सामुहिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सस्तो व्याजदरमा बिनाधितो रकम लगानी गर्ने कार्य निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यी युवाहरुलाई कुन क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गरी नयाँ क्षेत्रहरुको खोजी गर्नु पनि जरुरी छ ।
लकडाउन र कोरोना सङ्कटले जर्जर भएको हाम्रो अर्थतन्त्र माथि उठाउन अब हामीले के–कस्ता उत्पादनमूलक कार्य गर्नुपर्ने जरुरी रहन्छ ? यस कार्यमा नेपाल सरकारको दायित्व चाहिँ के रहन्छ ?
यसको लागि नेपालमा फर्कने युवाहरुको सही ठाउँमा उपयोगमा ल्याउनु एक महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्छ । विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरुले आफूलाई विभिन्न सीपमूलक कामहरुमा संलग्न गराएका छन् । मलेसियामा रहेका नेपालीहरुले फ्रेन्चाइज कम्पनीहरुमा काम गरेका छन् । अहिले मलेसियाले विश्व बजारको लागि आवश्यक सामान उत्पादन गरी त्यसको बजारीकरणको लागि काम गर्दै आएको छ । त्यस किसिमको प्र्रmेन्चाइज प्रडक्ट नेपाल भित्र्याउनको लागि हामीले सोहीबमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नु निकै नै जरुरी छ ।
नेपालमा फ्रेन्चाइज कम्पनी भित्र्याउँदा हुने फाइदा र त्यसको लागि रान्य र व्यवसायीहरुे गर्नुपर्ने हाम्रा कार्यहरु के हुनुपर्ला ?
अहिले नेपालमा १६ देखि ६० बर्ष उमेर समूहका क्रियाशिल जनशक्ति प्रतिशतको हिसाबमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी नेपालमा छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रेन्चाइज कम्पनी नेपालमा भित्र्याएको खण्डमा एकातिर युवाहरुलाई ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ भने अर्कोतिर फ्रेन्चाइज वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यस्ता फ्रेन्चाइज कम्पनीहरुमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान समेत हासिल गरेका नेपाली युवाहरुको लागि थप तालिमको आवश्यकता समेत पर्दैन ।
यस्तो अवस्थामा युरोप, अमेरिका, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया लगायतका देशहरुका ठूला फ्रेन्चाइज प्रडक्टहरुलाई नेपालमा भित्र्याउनको लागि हामीलाई राम्रो मौका समेत छ ।
नेपालमा श्रम सस्तो रहेको, कम लागतमा नै यस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकिने, साथै सस्तोमा बिजुली उपयोग गर्न सकिने र प्रयाप्त श्रमशक्ति समेत उपलब्ध हुनु हाम्रो लागि राम्रा पक्षहरु हुन् । यी र यस्ता कुरालाई विचार गर्दै नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि यस कार्यमा आकर्षित गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त समन्वय गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्नु जरुरी छ । यसको अलावा नेपालमा व्यवसायीहरुलाई समन्वय गर्ने कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतले पनि सहयोग गर्न सक्छन् ।
व्यवसायीले आग्रह गर्दैमा बाह्य मुलुकका ठूला विदेशी कम्पनी नेपालमा सहजै भित्रने अवस्था नरहन सक्छ । यद्यपि सरकारले नै विश्वास दिलायो भने त्यो असम्भव हुँदैन । नेपाल सरकारले यस्ता कम्पनीहरु नेपाल प्रवेश गर्नको लागि बाटो, बिजुली, पानी लगायतका सबै सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराएर आवश्यक परे ५० बर्ष सम्मको लागि पनि लिज्डमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेर त्यो वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । जबकि अहिले कोरियाको लागि भियतनामले सामान उत्पादन गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने अब नेपालले पनि त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न किन नसक्ने ?
अहिले नेपालमा १६ देखि ६० बर्ष उमेर समूहका क्रियाशिल जनशक्ति प्रतिशतको हिसाबमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी नेपालमा छन् । यस्तो अवस्थामा फ्रेन्चाइज कम्पनी नेपालमा भित्र्याएको खण्डमा एकातिर युवाहरुलाई ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ भने अर्कोतिर फ्रेन्चाइज वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिन्छ ।
यस कुरालाइ विचार गर्दै अब हामीले दिगो योजना सहित हाम्रा गतिविधि सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । अब हामी नयाँ सोचको साथ अघी बढ्नुको विकल्प छैन । यसको लागि अहिले हामीसँग भएका शक्ति र स्रोतलाई थप प्रोसेसिङ र प्रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा अन्य देशहरुले मात्र नभई नेपालले पनि प्रशस्तै लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
विश्वका राम्रा–राम्रा कम्पनीको सामान फ्रेन्चाइज गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सामान उत्पादक तथा बजारीकरण सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु बीच समन्वय गर्ने काम व्यवसायीहरुको तर्फबाट मात्र सम्भव नहुने भएको कारण नेपाल सरकार आफैंले यसको लागि विशेष पहल गर्नु जरुरी छ । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र लाभ लिन विशेष सहयोग पुग्न सक्छ ।
सरकारले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हामीले तत्काल नै करबाट लाभ लिनु भन्दा पनि दीर्घकालिन रुपमा कसरी लाभ लिन सक्छौं भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । जस्तो कि भियतनाममा उद्योग व्यवसाय आकर्षित गर्न कर प्रणाली नै लागु गरिएको छैन । यसबाट त्यहाँका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी सृजनामा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यसरी नै नेपालमा पनि बाह्य कम्पनीहरु भित्र्याएर हाम्रो रोजगारी प्रवर्द्धनर आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो पहल किन नगर्ने ?
कोरोना सङ्कट पछिको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन सक्ला ?
विश्वमा अझै कोरोनाको भ्याक्सिन बन्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको प्राथमिकता भनेको तत्काल नै कसरी चल्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि मुख्य चिन्ता बनेको छ । यसको पुनरुत्थान अहिलेको लागि दोस्रो प्राथमिकता बनेको छ । मलाई लाग्छ हाम्रा व्यवसायहरुलाई पुःन पहिलेकै अवस्थामा आई नयाँ गति लिन अझै कम्तीमा ४-५ बर्ष लाग्न सक्छ ।
लकडाउन खुलेसँगै व्यवसायीहरुलाई ठूलो समस्या सृजना हुँदैछ, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु के हुन सक्छन् ?
वास्तवमा लकडाउन खुलेपछिको अवस्था हामी व्यवसायीहरुको लागि ठूलो चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसलाई सहजतामा बदल्नको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग केही मागहरु राखेका छौं । खासगरी बैंकको व्याजदर घटाउनको लागि हामीले माग गरेका हौं । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत दिने भनेको पनि छ । तर त्यो पनि प्रयाप्त छैन । यसकारण सरकारले रिफाइनान्सिङ गरेर होस् वा विश्व बैंक, एडिबी जस्ता संस्थाबाट सहुलियत व्याज लिएर होस्, जसरी भएपनि ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेर सुविधा दिनुपर्छ । यसैगरी उक्त कर्जा रकमको ब्याजदर लकडाउन खुलेपछि ३÷३ महिनामा बुझाउनुपर्ने तर साँवा भुक्तानी बापतको किस्ता रकम थप ५ बर्ष पछाडि धकेल्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्र धान्न र नयाँ तवरले व्यवसायीहरुलाई पुनः उर्जाशिल बनाउनको लागि यस्तो कार्य आवश्यक बनेको हो । यसको अलावा नेपालमा अब बैंकहरुले पनि नयाँ लगानी विस्तारमा भन्दा पनि भएका लगानी क्षेत्र बचाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी समेत छ ।
व्यवसायीहरु नयाँ सोच सहित अघी बढ्न अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई आकर्षित गरेको हो त ?
अब हामीलाई नयाँ सोच सहित व्यवसायमा लाग्नको लागि यस परिस्थितिले अवश्य पनि बाध्यात्मक रुपमा आकर्षित गरेको छ । नेपालीहरुले अबका दिनमा विगतका उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ तवरले अघी बढ्नुको विकल्प छैन ।
नयाँ सोच सहित आउनुपर्ने उद्योगहरु निम्न हुन सक्छन् ।
१) कृषि
२) जलविद्युत
३ पर्यटन
४) प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड
५) सूचना प्रविधि
६) फ्रेन्चाइज प्रडक्ट
७) जडिबुटी तथा वनजङ्गल
८) निर्यात प्रवर्द्धन
नेपालको दिगो विकासका मुख्य आधारहरु कृषि, जलविद्युत र पर्यटन नै हुन् । कृषि क्षेत्रको बारे माथि नै व्याख्या गरिसकिएको छ । सम्भावना रहेका अन्य क्षेत्रहरुलाई समेटेर निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युतः
जलविद्युत नेपालको लागि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसलाई नेपालको आवश्यकता पूरा गरेर विदेश निर्यात गर्न जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा अब नयाँ व्यवसायीहरु आकर्षित हुन चाहेको खण्डमा विगतको प्रावधान अनुसारको ३० बर्षको लिज्डलाई बढाएर ४५ देखि ५० बर्ष सम्म पु¥याउनु जरुरी छ । यसबाट नेपालमा अरुण आयोजना जस्ता ठूला आयोजना निर्माणको लागि प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति जस्ता ठूला समस्या समाधानमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्नु जरुरी रहन्छ ।
पर्यटन
लामो लकडाउन र विश्वव्यापी कोरोना संकटको कारण पर्यटन क्षेत्र अहिले समस्यामा छ । यद्यपि नेपालको दिगो विकासको लागि यस क्षेत्रलाई अब नयाँ तवरले अघी बढाउनु जरुरी छ । तत्कालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट पर्यटकहरु भित्र्याउन सम्भव नरहेको कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।
फ्रेन्चाइज प्रडक्ट
नयाँ उत्पादन अन्तरगत फ्रेन्चाइजेसनलाई विशेष केन्द्रबिन्दुमा राख्नु जरुरी छ । यसबाट हाम्रो रोजगारी प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ ।
सूचना प्रविधिः
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि नयाँ अवसरको रुपमा अघी बढाउनुपर्छ । नेपालमा माइक्रोसफ्ट जस्ता विश्वप्रसिद्ध ठूला सफ्टवेयर कम्पनीहरु भित्र्याउनको लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गरी दीर्घकालिन रुपमा जग्गा लिज्डमा दिन सकिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यस्ता कार्यको लागि काठमाडौंमै जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभए उपत्यका बाहिर पनि उपयुक्त क्षेत्रको अध्ययन र पहिचान गरी त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड
अब हामीले नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । जसले गर्दा हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालमा धेरै रोजगारी सृजना गर्न उद्योगीलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि थप कर छुटका व्यवस्थाहरु समेत गर्दै जानु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले दीर्घकालिन नीतिमा जोड दिँदै प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नसके रेमिट्यान्सबाट हुने घाटामा हामीले केही सहजपना महसुस गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाल सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सकेको खण्डमा हामी नेपालका सबै व्यवसायीहरु सरकारलाई साथ दिन तयार छौं ।
वनजङ्गलको व्यावसायिकरणः
हाम्रो मुलुकको जङ्गललाई खेतीको रुपमा विकास गर्दै नयाँ योजना सहित अघी बढ्नु जरुरी छ । अहिले रुखविरुवा आफैं नोक्सानी भइरहेका छन् । यसलाई निश्चित व्यवस्था सहित व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा यसबाट हामीले राम्रो लाभ लिन सक्छौं ।
जडिबुटीः
प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुने जडिबुटीको प्रशोधनको अलावा अब जडिबुटीको व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था समेत आवश्यक देखिएको छ ।
यसको अलावा नेपालमा उत्पादित सामानहरुको निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सहज नीतिगत व्यवस्था सहित काम गर्न उपयुक्त वातावरण सृजना हुनुपर्छ ।
एफडिआइ भित्र्याउन अहिलेको सङ्कट पश्चात् कत्तिको सहज होला ?
अहिले विश्वमा लगानी एकै ठाउँ अडिरहन सक्ने अवस्था छैन । अहिले चीनमा भएका कतिपय उद्योगहरु भारत, भियतनाम लगायतमा गइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उक्त लगानी रकम विशेष योजना सहित प्रतिवद्ध भएर लागेको खण्डमा नेपालको विकासको लागि ल्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
अब हामीले नयाँ सोच सहित हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनु जरुरी छ । अब आयातमा मात्र नभई उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ । हामीले अब हाम्रो जमीन खेर नजाने गरी हाम्रो विकासको लागि उपयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । हामीले चाहेको खण्डमा गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन । हाम्रो मुलुक प्राकृतिक रुपमा नै राम्रो सम्भावना भएको मुलुक हो । यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्र आपसी सहकार्यमा अघी बढ्नु जरुरी छ । हामी महामारीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा भएपनि आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । पुःन हामी नयाँ ऊर्जा सहित अघी बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रो लागि पुनः नयाँ अवसरहरु सृजना हुनेछन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
