काठमाडौं । सरकारले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने बताउँदै आए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा परनिर्भरता झन बढ्दै गएको छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी बनाएका योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय हुन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयत भइरहेको छ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता विकासका लागि भन्दै जति नै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा वर्षेनी खर्बौं रकम बाहिरिने गरेको छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि गएको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै झन्डै डेढ खर्बको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी मासुजन्य वस्तु आयत गरिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आवमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढीको उपभोग्य वस्तु आयात गरिएको छ ।
करिब ४ महिना लामो लकडाउनका बीच खाद्यान्य आयात न्यून मात्रमा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खाद्य जन्य वस्तु आयातका क्रममा कुल १ खर्ब ५४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
जसमा चामल, गहुँ, मकै, कोदो लगायत खाद्यान्न मात्रै ५७ अर्ब रुपैयाँ बढीको आयात गरिएको छ । चामल आयातमा मात्रै करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको गहुँ, १२ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
मासुमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि गत आवमा मात्रै २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मासुजन्यवस्तु आयात गरिएको छ । दुग्ध सामग्रीहरु २ अर्ब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
गत वर्ष तरकारी भित्राउने क्रममा १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ । फलफूल आयात गर्दा १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाहिरिन पुगेको छ ।
कृषि योजना प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा उत्पादकत्व बढेन्
सरकारले कृषि जन्य वस्तु तथा खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताका योजनाहरु ल्याए पनि वर्षेनी आयात क्रम भने घट्न सकेको छैन ।
सरकारले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग नहुँदा, निर्वाहमुखी कृषि प्रणलीबाट कृषकलाई व्यावसायी बनाउन नसक्दा, सरकारले जमिन अनुसार उन्नत जातका बीउ, मल उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले खेती योग्य जमिनलाई पञ्जीकरण गरेर खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको छ । जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना ल्याइएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन योजना रहेको थियो ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिने उल्लेख छ । चालू आवमा दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने बताइएको छ । चालू आवका लागि प्रधानमन्त्री कृाषि आधुनिकीकरण आयोजनामा कुल ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हाल देशभर २ हजार १ सय पकेट क्षेत्र रहेका छन् । १५ सय कृषि ब्लक, ३ सय जोन र २१ सुपर जोनहरु रहेका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
