काठमाडौं । मिटरब्याजलाई सरकारले अपराधको परिभाषाभित्र राख्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ ।

गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण (मिटरब्याज) का कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर आइपुगेका हुन्।

उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले टोली बनाएको छ। उक्त टोलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेट्ने भएका छन्।

तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सुदखोरलाई कारबाही गरी मिटरब्याजीद्वारा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनु पर्ने, पीडितविरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनु पर्ने लगायका माग उनीहरुले राखेका छन् ।

यसअघि पनि तराई-मधेशबाट मिटर ब्याजपीडित काठमाडौं पुगेर धर्नामा बसेका थिए। सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि घर फर्किएका थिए।