काठमाडौं । चैत १२ बाट नेपाल प्रहरीले ३० औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) पाउँदै छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरज प्रताप सिंहले अवकाश पाउन अब २३ दिन मात्र बाँकी छ । आगामी चैत्र ११ गते उनी ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तर, अवकाशको मिति छोटिँदै जाँदा पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन् । ११ चैतपछि पनि आफूले नै नेतृत्व गर्न पाउनेमा उनी निर्धक्क छन् । त्यसो त १० चैतभित्रै ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने सम्भावना बढी भएको पनि व्यापक चर्चा छ ।
आइजीपी सिंहको अवकास कि निरन्तरता ?
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधिका गरेर तीन किसिमले अवकाश हुँदै आएको छ । यही प्रावधान कायम रहे वर्तमान प्रहरी प्रमुख सिंहले ११ चैतबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ । सिंहसहित उनका ब्याचीहरुलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको पत्रसमेत थमाइसकेको छ । तर, अवकाशको मिति छोटिँदै जाँदा पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन् । ११ चैतपछि पनि आफूले नै नेतृत्व गर्न पाउनेमा उनी निर्धक्क छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचन अघि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका बीच सिंहले सेवा अवधि हटाउने चलखेल थालेको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससहितको गठबन्धन बने यता सिंहले जागिर लम्ब्याउन तीव्र लबिङ थालेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अवकाश तीन कारणले हुन्छ । ३० वर्षेे सेवाअवधि, आईजीपीको चारवर्षेे कार्यअवधि र ५८ वर्षेे सेवाअवधि । योमध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यही व्यवस्थाअनुसार आईजीपी अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । त्यसो त १० चैतभित्रै ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने सम्भावना बढी भएको पनि व्यापक चर्चा छ । ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने यो प्रयास पहिलोपटक भने भएको होइन । विगत १०–१५ वर्षदेखि नै निरन्तर यो प्रयास जारी छ र हटाउने नीतिगत सहमति समेत भइसकेको छ ।
सिंह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भएका बेला प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । आफूभन्दा पहिले बढुवा भएका ब्याची विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई उछिनेर तेस्रो वरियताका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको थियो । आईजीपी बढुवाविरुद्ध पोखरेलले अदालतमा रिट लिएर गएका थिए । तर, पोखरेलको पक्षमा आदेश भएन ।
किन लागू भयो ३० वर्षे सेवा अवधि ?
वि.सं. २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले जागिर अवधि लम्ब्याइदिन भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारले आफूखुशी नियमावली संशोधन गरेर जथाभावी निर्णय गर्ने श्रृंखलामा रोक लगाइदिएको थियो । अदालतको यो आदेशलाई छल्न सरकारले २०१२ सालको ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो ।
२०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिमेली नाताका कारण मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण रत्नशमशेर जबरा अवकाशमा गएपछि बोहोरा आईजीपी बनेका थिए । जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई अझैसम्म प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कू’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसयता अहिलेसम्म अधिकांश आईजीपीले अवकाशको मुखमा यो प्रावधान हटाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।
को हुन् आइजीपी सिंह ?
दैलेखको विजौरामा २०२४ सालमा जन्मिएका सिंहले कानूनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् । उनी हालका आईजीपी शैलेश थापासहितको टोलीसँगै निरीक्षकका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर वैकल्पिक सूचीमा परे र २०४९ चैतमा नियुक्ति लिए । ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे उनले अब एक वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनेछन् ।
सिंहले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छँदा मधेश प्रदेश र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्व गरेका छन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छँदा उनले तत्कालीन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (हालको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)को नेतृत्व गरेका थिए । एसपी छँदा उनले पर्सा र दाङको नेतृत्व गरेका थिए ।
सिंहले अवकाश लिएमा को बन्लान् आइजिपी ?
३० वर्षे सेवाअवधि नहटेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँगै हालका तीन एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी पनि त्यसै दिन अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनीहरू सबै जना सिंहकै ब्याचमेट हुन् । सरकारले गत शुक्रबार मात्रै पाँच जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।
अहिले सिफारिस भएकाको हकमा त्यस दिनदेखि एक सातासम्म उजुरीका लागि समय दिइएको अवस्था छ । सिफारिस भएका पाँच जनामध्ये एक जना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछन् । जो प्रहरी नेतृत्वमा पुगे पनि उसले एआईजीमा अत्यन्तै थोरै दिन मात्रै काम गर्नेछन् । तर, सरकारले सधैं वरीयताअनुसार नै आईजीपी बनाएको अवस्था छैन । हालका आईजीपी सिंह पनि पछिल्लो वरीयताबाट आईजीपी बनाइएका व्यक्ति हुन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
