काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ ।
कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
सरकारले कात्तिक १८ गते गरेको निर्णयविरुद्ध कार्कीले कात्तिक १९ गते वारेसमार्फत रिट निवेदन पेस गरेका थिए । अदालतले अध्ययनपछि कात्तिक २० गते उक्त रिट दर्ता गरेको थियो । तिहार बिदा तथा सोमबार परेको छठ बिदाका कारण सुनुवाइ सर्दै आजका लागि पेसी तोकिएको हो ।
कार्कीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । साथै, मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफ्नो कार्यकालभर पदमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई कुनै सूचना, परामर्श, सहमति वा स्पष्टीकरणको अवसर नदिई पदबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमबाट निर्णयबारे जानकारी पाएपछि गृहसचिवको हस्ताक्षर रहेको कात्तिक १८ गतेको पत्रमार्फत सोही मितिदेखि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
२०८२ कात्तिक २६ गतेको बढुवा पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमा उच्च राख्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिले आफूलाई आईजीपीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरिएको उनको जिकिर छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने वा सरुवा गर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकारको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको दाबी गरेका छन् ।
कार्कीले आफूलाई केवल जिम्मेवारीमा खटाइएको हो भने आईजीपी पद रिक्त नहुने र रिक्त नभएको पदमा नियम ४१ बमोजिम मनोज केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय स्वतः बदरभागी हुने तर्क गरेका छन् । यदि पदबाट हटाइएको हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार र कार्यविधि पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले यसअघि हटाइएका प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको नजिरसमेत आफ्नो रिटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कुनै कमजोरी वा कारण नदेखाई मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउनकै लागि आफूलाई हटाउने निर्णय गरिएको कार्कीको आरोप छ । यसले प्रहरी संगठनभित्र पदीय सोपान, आदेश शृङ्खला, निष्पक्षता र मनोबलमा असर पार्नुका साथै आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ ।
अब सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशले कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी माग र सरकारको निर्णयको कानुनी वैधताबारे महत्वपूर्ण दिशा तय गर्नेछ ।




Comment