विपद् र जलवायु संकटमा रवि लामिछानेका ६ प्रस्ताव (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गते आएको रसुवा बाढी केवल सामान्य प्राकृतिक विपद् नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको कठोर परिणाम भएको बताएका छन् ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भन्दै उनले मृतकहरूलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सामान्य शोक र श्रद्धाञ्जलीमा मात्र सीमित नभएर विपद् र जलवायु संकटको दीर्घकालीन समाधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको ढोका ढकढक्याउन ६ बुँदे विशेष प्रस्ताव संसद्‌समक्ष पेस गरेका छन्।

संसद्को रोस्ट्रमबाट लामिछानेले प्रस्तुत गरेका ६ प्रमुख प्रस्तावहरू यस प्रकार छन्:

१. संसद्‌बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ पारित गरौँ

लामिछानेले संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । यो प्रस्ताव पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालले विश्वभरका विधायिका र जनसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन कूटनीतिक पहल तत्काल थाल्नुपर्ने बताए।

२. सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति र ‘राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख’

विपद्को कारण, मानवीय तथा भौतिक क्षति र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि संसद्‌मा एउटा ‘सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन्। सो समितिमार्फत मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैर-आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित ‘राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार पार्नुपर्ने लामिछानेको माग छ। ‘विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ,’ उनले भने।

३. स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन र विधिवत् अन्तर्राष्ट्रिय ‘दाबीपत्र’

विपद्‌मा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे हाम्रा भावनात्मक कुरा मात्र विश्वले नसुन्न सक्ने भन्दै लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ‘स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन’ गराउन प्रस्ताव गरे । उक्त अध्ययनबाट प्राप्त वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको विधिवत् दाबीपत्र तयार गरेर पेस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

४. ऋण होइन, अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त

पुनर्निर्माणका नाममा नेपालले थप विदेशी ऋणको बोझ बोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै लामिछानेले अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो गल्तीबिना भएको क्षतिको पुनर्निर्माण भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’ यसका लागि उनले ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’ मा सहज पहुँच र जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापित ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ बाट न्यायोचित अनुदान ल्याउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।

५. ४७ जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन र ‘पर्वतीय हिम-भण्डारको लगत’

कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूले समग्र दक्षिण एसियाकै तटीय क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्य तत्काल बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गइरहेको यस प्राकृतिक पुँजीको व्यवस्थित मापन, अनुगमन र वित्तीय मूल्यांकन गर्न ‘पर्वतीय हिम-भण्डारको लगत’ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

६. याचना होइन, तथ्यसहितको ‘स्वाभिमानी जलवायु कूटनीति’

आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डललाई परम्परागत सहभागितामा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ र प्रभावकारी कूटनीतिको प्रस्ताव गरे ।

‘अब हामीलाई याचना गर्ने होइन, एउटा नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘हाम्रा हिमालहरूको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित, शालीन तर दृढतापूर्वक बुझाउन राष्ट्रसंघ महासभा, कोप सम्मेलन र द्विपक्षीय मञ्चहरूलाई सशक्त थलोका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।’

‘विपद्‌मा राजनीति नगरौँ, संस्था बलियो बनाऔँ’

सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले विपद्‌को घडीमा सत्ता र प्रतिपक्षको चस्माबाट नहेरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरे । उनले विपद् व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्तिको लहड वा दौडधुपबाट सम्भव नहुने भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायजस्ता स्थायी राज्य संयन्त्रहरूलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाएर संस्थागत क्षमता बढाउन सरकारसँग माग गरे।

सर्वस्व गुमाएका नागरिकले राज्यमाथि आक्रोश पोख्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पीडितको उपहास वा ‘साइबर बुलिङ’ गर्ने आफ्ना पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई तत्काल साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिने चेतावनीसमेत दिए ।

सम्बोधनका अन्य महत्वपूर्ण विषय

१. पीडितमाथि सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गर्ने कार्यकर्तालाई निष्कासनको चेतावनी :

विपद्‌मा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले राज्यप्रति आक्रोश पोख्नु नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै लामिछानेले भने, ‘जब मानिस गहिरो शोकमा पर्छ, उसले भगवान्लाई त सराप्छ भने सरकार र रास्वपा के हो र?’ विपद्मा परेका नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने, कटाक्ष गर्ने वा ‘साइबर बुलिङ’ गर्ने रास्वपाका कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल निष्कासन गर्ने उनले कडा चेतावनी दिए।

२. ‘म यसपटक फिल्डमा किन गइनँ ?’

रसुवामा विपद् भएको १५ दिन बित्दासमेत आफू विगतमा जस्तो तत्काल घटनास्थलमा नजानुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘हिजो पत्रकार र प्रस्तोताका रूपमा रवि लामिछानेसँग हुटहुटी थियो, तर एउटा व्यक्तिका रूपमा योगदानको सीमा हुन्छ। त्यसैले हामीले संस्थाका रूपमा रास्वपा गठन गरेका हौँ। आज म भावनामा बगेर दौडिने होइन, राज्यका संस्थाहरू बलियो बनाउने ठाउँमा छु।’ उद्धारमा बाधा नपुग्ने गरी केही दिनमा सामान्य ढंगले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकको पीडा सुन्ने उनले स्पष्ट पारे।

३. सरकारको प्रयास र सुरक्षाकर्मीको योगदानको प्रशंसा :

विपद्लाई सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक लाभ-हानिको चस्माले हेर्न नहुने बताउँदै उनले सरकारले सुरुआती घण्टामै राज्य संयन्त्र र हवाई उद्धार परिचालन गरेको स्वीकार गरे। अँध्यारा सुरुङ र बाढीपहिरोमा आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूको त्यागप्रति उनले संसद्को रोस्ट्रमबाट उच्च सम्मान व्यक्त गरे।

४. निजामती कर्मचारीको ऐतिहासिक त्यागको स्मरण :

विपद्कै बीच परेको ‘निजामती सेवा दिवस’ का दिन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो चाड र गुनासो बिर्सिएर त्यसको खर्चसमेत विपद् पीडितका नाममा समर्पित गरी उद्धारमा खटिएको भन्दै उनले कर्मचारी प्रशासनको प्रशंसा गरे।

५. विपद् प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन माग :

लामिछानेले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायहरूलाई थप अधिकार, आधुनिक प्रविधि र स्रोतसाधन दिएर संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउन सरकारसँग माग गरे।