बिल लिने उपभोक्तालाई सरकारको नगद उपहार, १५ दिनमै १० लाख रुपैयाँसम्म जित्न सकिने

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने उपभोक्ताका लागि नगद उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै बिल लिने संस्कृतिको विकास, वास्तविक कारोबारको अभिलेखीकरण तथा कर प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत जारी गरिएको कार्यविधिअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरिएको हुनुपर्नेछ।

तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकायबाट जारी गरिएका बिल, टेलिफोन, विद्युत् महसुल, सवारी साधन तथा हवाई टिकट खरिद भने यस कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश हुने छैनन्।

कार्यविधिअनुसार विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिएको कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ। नगद भुक्तानी गरी बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), बिल जारी मिति तथा रकमसहितका विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एउटै बिल वा विद्युतीय भुक्तानीलाई एकभन्दा बढी पटक कार्यक्रममा सहभागी गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित तथा पारदर्शी प्रणालीमार्फत विजेताको छनोट गर्नेछ। प्रत्येक दिन एक जना दैनिक विजेता र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता चयन गरिनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यद्यपि, आयकर ऐनअनुसार यस्तो आकस्मिक लाभमा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेपछि मात्र बाँकी रकम भुक्तानी गरिनेछ।

विजेताको घोषणा भएपछि विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मोबाइल फोन वा इमेलमार्फत जानकारी गराउनेछ। साथै विजेताको नाम विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।

उपहार दाबी गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र तथा बैंक खाताको विवरणसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। जाँचबुझका क्रममा बिल झुटो, नक्कली वा भ्रामक प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार तोकिएको अवधिभित्र कुनै विजेताले पुरस्कार दाबी नगरेमा वा दाबी प्रक्रिया पूरा नभएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण, कारोबारको अभिलेखीकरण र कर प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।