काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै आर्थिक तथा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सरकारसँगको सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले सरकारका नीतिगत धारणा र प्राथमिकताहरू राष्ट्र बैंकसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछ। उनले वित्त नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिले परिपूरक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा यही अभ्यास भइरहेको बताए।
उनले विश्वव्यापी रूपमा केन्द्रीय बैंकहरू राजनीतिक प्रभाव तथा चुनावी चक्रबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने मान्यता स्थापित रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको भन्दै उनले मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता साझा लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रविधिको तीव्र विकास र वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको बताए। विशेषगरी डिजिटल मुद्राजस्ता नयाँ अवधारणाले वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती र अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिक आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमका केही सर्तहरू संशोधनसँग सम्बन्धित भए पनि विधेयकको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र बैंकको संरचना, पदाधिकारीहरूको योग्यता तथा सरकारसँगको सम्बन्धलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे। साथै, राष्ट्र बैंकको बोर्ड संरचना र नेतृत्वको योग्यतालाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नु संशोधनको प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए।

Comment