विकास खर्च अत्यन्त सुस्त, चालु खर्च ७९ प्रतिशतमाथि

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन केही सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ६ गतेसम्म सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ३३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर समीक्षा अवधिसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि विकास बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्नुले सरकारी योजना कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सोही अवधिसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भइसकेको थियो, जुन कुल लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत थियो। यस वर्ष भने खर्चको गति थप सुस्त बनेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती तथा आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा असर

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर विकास खर्चको कमजोर अवस्थाले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ। पुँजीगत खर्चले रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको न्यून कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालु खर्च भने तीव्र गतिमा बढेको छ। असार ६ गतेसम्म ९ खर्ब ३६ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ७९.२६ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ८२.१ प्रतिशत बराबर हो।

यसले सरकारको खर्च संरचना विकास निर्माणभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ केन्द्रित रहेको देखाएको छ।