राष्ट्र बैंककाे अध्ययन : औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख चुनौती र सम्भावनाबारे सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन, उपयुक्त बजारको कमी र उच्च उत्पादन लागतलाई औद्योगिक विकासका मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त पुँजीको अभाव, प्रविधिगत पछौटेपन, उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु, जनशक्ति पलायन, वातावरणमैत्री उद्योग व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ।

प्रतिवेदनमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कच्चा पदार्थको सहज व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशगत विश्लेषणमा कर्णाली प्रदेशमा उद्योगका लागि पुँजी अभाव, बजारीकरणको समस्या तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा जनशक्ति बाहिरिँदा उद्योग सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुने सम्भावित भन्सार छली र अवैध पैठारी नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन र औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। कमजोर पूर्वाधार, निर्यातयोग्य वस्तुको गुणस्तरीकरणको कमी र न्यून उत्पादकत्व पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना पनि उल्लेखनीय रहेको जनाएको छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण, कृषि उत्पादन, जडीबुटी तथा खानीजन्य स्रोतको उपलब्धताले औद्योगिक विकासका लागि बलियो आधार तयार गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सफ्टवेयर विकास, आईटी सेवा र आउटसोर्सिङ उद्योगको सम्भावना उच्च रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। सहज बैंकिङ पहुँच, न्यून ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण र डिजिटल प्रविधिको विस्तारले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

मधेस प्रदेशमा कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग, चिनी, दुग्ध, तेल, चामल र पशु आहार उद्योग विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको उपयोग गर्दै पर्यटन, होटल, हस्तकला र मिथिला कलामा आधारित उद्योग विकास गर्न सकिने अध्ययनले औँल्याएको छ।

बागमती प्रदेशमा कृषि, पशुपालन, मासुजन्य, दुग्धजन्य, खाद्य तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको सम्भावना रहेको जनाउँदै अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थामा उद्योगमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके उत्पादन र रोजगारी दुवै विस्तार हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन र इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्न सके औद्योगिक विकासले नयाँ गति लिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थानीय स्रोत, सीप र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।