सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट, यस्ता छन् मुख्य आकर्षण

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा अघि सार्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारका अनुसार उक्त केन्द्रमा हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट जडान गरिनेछ । केन्द्रमार्फत नेपाली स्टार्टअप तथा प्रविधि कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण दरमा उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले यसलाई नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा विज्ञानमा आधारित उद्योग विकासको आधारका रूपमा अघि सारेको छ ।

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका १५ जना नेपाली एआई विज्ञलाई फेलोसिप प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । विश्वभर रहेका नेपाली प्रविधि विज्ञको ज्ञान र अनुभवलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न नगदरहित भुक्तानीमा कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । अब उपभोक्ताले क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम फिर्ता वा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकम मा सरकारको स्वामित्व घटाएर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाइने भएको छ । हाल करिब ९२ प्रतिशत रहेको सरकारी स्वामित्वलाई ६६ प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । उक्त रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा खर्च गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रमले नेपाललाई विश्वव्यापी प्रविधि बजारसँग जोड्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।