जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेलाई पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशत आइपीओ निष्काश गर्न दिइने

काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने परियोजनालाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादन बढाउने तथा ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जलाशययुक्त आयोजना मुलुकको ऊर्जा व्यवस्थापन, सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।