संविधान संशोधनमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्र निर्माणको साझेदार’ बनाउन महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनमार्फत महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग मंगलबार भएको छलफलमा महासंघले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार”का रूपमा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र”को अवधारणा समेट्न सुझाव दिएको छ। हाल रहेको “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र”को व्यवस्था संशोधन गर्दै उदार, समावेशी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र लागू गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन पनि माग गरेको छ। साथै, निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै सरकारले कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित बजार मूल्य भुक्तानी गरेपछि मात्रै अधिकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकनको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक समावेश गर्नुपर्ने, निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।

महासंघले श्रमसम्बन्धी मौलिक अधिकारअन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेशले लगाउँदै आएका दोहोरो तथा तेहेरो करका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै महासंघले एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। एउटै निकायमा कर तिरेपछि अन्य निकायमा पुनः कर तिर्न नपर्ने तथा अनुमति प्रक्रिया पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

महासंघले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा हदबन्दी, वन तथा खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा रियल स्टेट उद्योगका लागि पनि जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

तीन तहको संघीय संरचनाले अत्यधिक प्रशासनिक खर्च, अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कामको दोहोरोपन र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव जस्ता समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै महासंघले शासकीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यस्तै आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण छानबिनपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, आर्थिक कसुरलाई आपराधिककरण नगरी आर्थिक जरिवानामा सीमित गर्नुपर्ने तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।

घाटामा गएका वा बन्द भएका उद्योग व्यवसायीले कानुनी निकास नपाउने अवस्था रहेको भन्दै महासंघले दिवालियापन ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।