प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदर : बागमती र गण्डकीले देखाए गतिशीलता, मधेशमा चुनौती

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखामान तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथा प्रतिव्यक्ति आयमा प्रदेशगत ठूलो अन्तर देखिएको हो ।

तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेश ५.०१ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

यस विपरीत मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उपभोक्ता मूल्यमा मधेशको वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा कमी तथा सरकारी खर्च विस्तार हुन नसक्दा मधेशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत जीडीपीको आधारमा पनि बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको जीडीपी २४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशको जीडीपी १० खर्ब ४० अर्ब, लुम्बिनीको ९ खर्ब ३० अर्ब तथा मधेशको ८ खर्ब ६० अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि बागमती प्रदेश शीर्षस्थानमा रहेको छ । बागमतीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर रहने बताइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७६.५ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश प्रदेशमा विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर उल्लेखनीय देखिएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय तथा बीमा सेवा क्षेत्रमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको थियो । यसले सरकारी खर्च र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै क्षेत्रीय आर्थिक असमानता घटाउन प्रभावकारी नीतिगत कदम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।