कर प्रणाली सुधारमा महालेखाका ९ सुझाव : नीतिगत स्थायित्व अत्यावश्यक

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले नेपालको कर प्रणालीमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई दीर्घकालीन तथा पूर्वानुमानयोग्य कर नीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

कार्यालयले आफ्नो ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत कर प्रणाली सुधारका लागि करिब एक दर्जन सुझाव प्रस्तुत गर्दै आर्थिक ऐनमार्फत करका दरहरू बारम्बार परिवर्तन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो। प्रतिवेदनमा कर प्रणालीलाई स्थिर, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कर नीति संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महालेखाले उद्यमशीलता तथा उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अनुसन्धान, विकास र प्रविधिमा लगानी बढाउन कर प्रणालीमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा बहुदर तथा जटिल छुटयुक्त कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी सरल, फराकिलो र अनुपातमैत्री कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बिलिङ प्रवर्द्धन गर्न तथा कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।

त्यसैगरी, कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र तथ्यांकमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयातित वस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। विद्युतीय सवारी साधनको पैठारी भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा मोटर क्षमताको यकिन गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनालाई दिइने कर छुटका कारण आयोजनाको वास्तविक लागत अस्पष्ट हुने र दुरुपयोगको सम्भावना रहने भन्दै महालेखाले त्यस्ता छुटको प्रक्रिया र निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै सबै प्रकारका कर छुट र त्यसबाट परेको प्रभावसमेत समेटिएको समग्र प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा कर प्रशासनभित्र सुशासन सुदृढ गर्न निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, करसम्बन्धी विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पुनरावलोकन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाउने तथा कर विवाद व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।