राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बेहालः ५ खर्ब खर्च हुँदा ३ वटा मात्र सम्पन्न, अधिकांशको म्याद थपिँदै

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वास्तविकता फेरि एकपटक उदांगो बनाइदिएको छ । पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि जम्मा तीन वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न हुनु राज्यको विकास व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ६३औं प्रतिवेदनले देखाएको तथ्याङ्क केवल ढिलासुस्तीको विवरण मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रको कमजोर योजना कार्यान्वयन, अनुगमनको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको प्रतिविम्ब पनि हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई देशको आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर व्यवहारमा ती आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने, लागत बढ्दै जाने र म्याद थपिने चक्रमा फसिरहेका छन् । आयोजना सुरु गर्दा देखाइएको उत्साह कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा हराउने प्रवृत्ति पुरानै रोग बनेको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुनु सकारात्मक भए पनि समग्र सूची हेर्दा अधिकांश आयोजना अझै अनिश्चितताको भूमरीमा छन् । कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा तल हुनु र केहीमा काम नै सुरु नहुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।

विशेष गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जस्ता परियोजनाको अवस्था राज्यको निर्णय क्षमता र दीर्घकालीन नीति स्थिरतामाथिको प्रश्न बनेको छ । बारम्बार घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापनमा स्पष्ट जवाफदेहिता नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । काम समयमै नसकिँदा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न सधैं अनुत्तरित रहन्छ । निर्माण अवधि सकिँदा पुनः म्याद थप्ने र लागत संशोधन गर्ने परिपाटीले विकास आयोजनालाई परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायले अब केवल योजना घोषणा गर्ने होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडा अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले वास्तवमै ‘गौरव’ महसुस गराउने हो भने समयसीमा, लागत नियन्त्रण र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ ।