एमआरपी लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम : मनोजबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठलेले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन्।

महासंघको आठौँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा एमआरपीको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा यसको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “हामी उद्योगी व्यवसायीको आजको टड्कारो विषय एमआरपी बनेको छ। के हामी एमआरपी लागू गर्न सक्छौँ ? सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ ? यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी कति सक्षम छौँ ? सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।”

श्रेष्ठले सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति अध्ययन गरेर र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याएको हो कि हचुवाको भरमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताए। महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक रूपमा विरोधी नभए पनि यसको कार्यान्वयन सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न कठिन हुने बताए। यसका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

“वर्तमान कर प्रणाली र भन्सार दरबन्दीका कारण हामी एमआरपी लागू गर्न असक्षम भएका छौँ। न्यून विजकीकरणमा सामान आउँछ, भन्सार दर उच्च छ, चोरी पैठारी व्यापक छ। व्यापक छलफलमार्फत मात्रै यो लागू गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “हामी सरकारको विरोधी होइनौँ, दुई तिहाइको सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर सरकारले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई निश्चित समयसीमा दिएर कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै उनले यसबाट सरकार, व्यवसायी र बैंक सबैलाई लाभ पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

अव्यवहारिक भन्सार मूल्यांकन र दरबन्दीका कारण अवैध व्यापार बढेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार कर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरे। रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।