पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिनेसहित यी हुन् सरकारको निर्णय

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

मंगलबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले दिएको जानकारी अनुसार पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका तथा पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रको ४६.३९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ भने १८ हजार ८९८ वटा रुख कटान गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बैठकले प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधारका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सार्ने तथा सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिइन् ।