राहदानी र लाइसेन्स जेठदेखि घरमै पुग्ने, अब २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स पाइने

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो, सहज र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार शासकीय सुधारलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले तोकिएको समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अब यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिनेछ। हालसम्म बाँकी रहेको करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म छपाइ सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रुपमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिएको छ। आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसबाहेक नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा लाइसेन्सका लागि एकीकृत अनलाइन आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा आउनेछ। दूरसञ्चार सेवामा पारदर्शिता बढाउन मोबाइल डाटाको ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि अनिवार्य सूचना पठाउने र ‘पे-एज-यू-गो’ सुविधा निष्क्रिय गर्ने विकल्प उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल टेलिकममा वान टाइम केवाइसी प्रणाली लागू हुने भएकाले अब ग्राहकले बारम्बार विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने छैन। सिम वितरण, स्वामित्व हस्तान्तरण र हराएको सिम फिर्ता जस्ता सेवाहरू ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन हुने योजना छ।

यसैगरी २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन ३० दिनभित्र अद्यावधिक गरिनेछ। ४जी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत परिमार्जन गरी अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू ९० दिनभित्र मसौदा तयारी गरी कानून निर्माण प्रक्रियामा अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता तथा सहसचिव उदयबहादुर रानामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो सुधारात्मक कदमले शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक बनाउने उल्लेख छ। मन्त्रालयले निर्धारित समयभित्रै कार्ययोजना पूरा गर्दै नागरिकलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने दृढता पनि व्यक्त गरेको छ।