नेता र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिने

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गरिनेछ।

सरकारले चरणबद्ध रूपमा छानबिन गर्ने योजना अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा २०६२–६३ सालपछि आर्जित सम्पत्तिको छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालपछि आर्जित सम्पत्तिको समेत अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यस कदमले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र अनियमितता नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ।