राजस्व अनुसन्धानसहित १५ ऐन खारेज गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै अर्थतन्त्र सुधारका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्री वाग्लेले सिंहरदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण सार्वजनिक गर्ने र पुराना, बाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

वाग्लेले चैत १२, २०८२ सम्मको मुलुकको यथार्थ ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) तत्काल तयार गर्नेछन् । सोही स्थितिपत्रको जगमा उभिएर निर्वाचनका बेला गरिएका वाचाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाइनेछ।

यसैगरी अर्थतन्त्रमा रहेका कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्री वाग्लेले ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र ठूला लगानीलाई आकर्षित गर्न मन्त्री वाग्लेले निजी उद्यम-व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयकहरू ल्याउने वा भएकालाई संशोधन गर्ने प्राथमिकता तय गरेका छन् । यसका लागि एउटा वृहत् ‘आर्थिक-कानुनी सुधारको मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने निर्णय उनले गरे ।