काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम विवरणअनुसार, एकलसहित १७ वटा चुनाव चिह्नका उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन्। आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। सो सम्बन्धमा आयोगले पूर्वसूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो।
आयोगले उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नअन्तर्गतका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत रहेका छन्।
नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११० जना उम्मेदवार रहेका छन्। लोसपाले अन्य दलसँग एकता गरेकाले यसअघि बन्दसूचीमा पेस गरिएका सबै उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिइएको सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए।
यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, जनादेश पार्टी नेपालका ६ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का ५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका ४–४ जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २–२ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नअन्तर्गत एक–एक जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। त्यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट पनि एक–एक जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका आयोगले जानकारी दिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि राजनीतिक दलहरूले पुस १३ र १४ गते निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको नाम पेस गरेका थिए।
कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

Comment