काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसहित आठजना सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंसिर २३ गते दायर भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यही असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ । यसलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।

Comment