असारे विकासमा व्यस्त सरकार : एक महिनामै २ खर्ब ३३ अर्ब सकियो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले अत्यधिक बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार महिनाको ३० दिनमा मात्रै सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वर्षभर सुस्त गतिमा बजेट खर्च गर्ने सरकारले असारमा परम्परागत शैलीमा बजेट सकाउने होड दोहोर्याएको देखिएको छ।

असारमा मात्रै चालु शीर्षकमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा कर्मचारी तलब–भत्ता, गोष्ठी, तालिमजस्ता प्रशासनिक खर्च समावेश छन्। यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ७१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने सार्वजनिक ऋण तिर्न ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

असारको अन्त्यसम्म कुल बजेट खर्च १५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको ८१.४९ प्रतिशत हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये यति रकम खर्च भएको हो। चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएकोमा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने ३ खर्ब ५२ अर्बको विकास बजेटमध्ये २ खर्ब १५ अर्ब खर्च भएको छ।

सरकारमा नेतृत्व फेरिएर एक वर्ष पुग्दा पनि अपेक्षा अनुसारको आर्थिक प्रगति देखिएको छैन। बजेट प्रणालीमा रहेको विकृति, प्रशासनिक खर्चको उच्च हिस्सा, र विकास निर्माणमा ढिलाइलगायत समस्याहरू यथावत छन्।

यसैबीच, साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा जान लागेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयार पारेको छ।

नयाँ बजेटअनुसार चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब, र ऋण व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारको योजना अनुसार स्रोत व्यवस्थापन राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्बबाट गरिनेछ।

सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा गति, र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।