ऊर्जा क्षेत्र संकटमा, अध्यक्ष कार्कीको आग्रह— अब ‘सनसेट ल’ लागू गरौँ

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई निष्क्रियता र अन्योलबाट उकास्न सरकारसँग तत्काल ‘सनसेट ल’ जस्तो विशेष कानुनी उपाय ल्याउन माग गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले देशका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू कानुनी जटिलता र अवरोधका कारण अलपत्र परेको बताए। उनले वन, वातावरण, भूमि तथा निकुञ्जसम्बन्धी नियम र प्रक्रियाहरूलाई ‘विकासविरोधी’ भन्दै यिनले ऊर्जा क्षेत्रलाई गाँस्दै गएको उल्लेख गरे।

“१९ हजार मेगावाट बराबरका २१७ आयोजना संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका छन्,” उनले भने, “कार्यान्वयनमै नपुगेको ऐनका कारण यति ठूलो क्षति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

ऊर्जा विकासलाई द्रुतमार्गमा ल्याउन उनले “ऊर्जा विकास संकटकाल” घोषणा गर्नुपर्ने र आगामी १० वर्षलाई “ऊर्जा विकास दशक” का रूपमा चिनाउँदै अवरोधकारी कानुनहरूलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरे।

“देशलाई धनी बनाउन स्वदेशी विद्युत खपत बढाउनु पर्छ, तर उद्योग नहुँदा उत्पादन उपयोग हुन सकेको छैन,” अध्यक्ष कार्कीले दुखेसो पोखे।

उनले हाल संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउँदै, प्रस्तावित प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पास भए ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको अन्त्य हुने चेतावनी दिए।

“निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्दै ल्याइने कुनै पनि कानुनले लगानी वातावरण समाप्त पार्न सक्छ,” कार्कीले स्पष्ट पार्दै ऊर्जा विकासका लागि व्यवहारिक, लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार, एउटा आयोजना बनाउँदा १४ मन्त्रालय र ४० निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र स्थानीय तहहरूले समेत अनावश्यक कर असुली गर्दै लगानीकर्तालाई हैरान बनाइरहेका छन्।

अध्यक्ष कार्कीले वर्षायाममा विद्युत खपत कम हुनु र प्रशारण लाइनको अभावले उत्पादनको उपयोग हुन नसकेको गुनासो गरे। “यस वर्ष अफ-पिक समयमा झनै बिजुली खेर जानेछ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई नीति मात्र होइन, व्यवहारमै राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “काम नलाग्ने विधेयक ल्याएर होइन, लगानीमैत्री वातावरण बनाएर मात्र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्छ।”