अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्: ‘आर्थिक सुधारको लहर, आगामी वर्ष ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले हालै सम्पन्न बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत कदमहरु चालिएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, निजीकरण ऐन, भन्सार ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन लगायत थुप्रै कानुनहरु संशोधन तथा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।

“कानुनी सुधारसहित लगानी प्रवर्धन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड ल्याइएको छ,” मन्त्रीले भने, “सरकारको प्रयास आर्थिक विकासमा देखिन थालिसकेको छ।”

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुधार भएको छ।

मन्त्री पौडेलले रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १,५३२ अर्ब पुगेको र वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी दिए। चालु खाता बचत पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई तीन खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ।

बजेटले ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यी क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र गतिशील हुने दाबी गरे। “हामीले भनेका छौँ, आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

संघीयताको सुदृढीकरणमा पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो। “संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको छ,” उनले भने।