संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर, ५२ जनाको जोगियो पद

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले अन्तत: ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिलाई वैध ठहर गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्त भएका ति पदाधिकारी विरुद्धको रिट अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नकुल सुवेदी आदेश गर्ने पक्षमा थिए भजे न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय राखेपछि राय बाझिएको थियो । अन्तत: बहुमतबाट रिट खारेज भयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र ३२ गते, २०७८ असार १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित १५ रिट परेका थिए ।