नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम घोषणा

---

ललितपुर । काठमाडौं विश्वविद्यालय र साथसाथै फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा गरेको पहलअनुसार नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सन् २०४५ भित्र कोइलामुक्त नेपाल बनाउने उद्देश्यसहित यस अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा ग्रिन हाइड्रो ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरूको समाधानका लागि विश्वविद्यालय र फाउन्डेसनले संयुक्तरूपमा पहल गरेको बताए। उनले विकासले उचाइ पाउँदा जलवायु परिवर्तनले पार्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न नविकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। जलविद्युत्को भरपर्दो सम्भावना रहेकोले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मधेसी आयोगकी सदस्य रेणु शाहले कोइलाको विकल्प खोज्न नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सुझाव दिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा खासै योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको बताए। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा उनले भने।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले कोइलाको प्रयोग पूर्ण रूपमा तुरुन्तै रोक्न नसकिए पनि त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्ने र हाइड्रोपावरको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभियान सफल बनाउन सबै नागरिकमा सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् । सञ्चारकर्मीहरूलाई अभियानको उद्देश्य बुझाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

न्युज डटकमका प्रधान सम्पादक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) का कार्यसमिति सदस्य बद्री सिग्देलले हिमालय बचाउन सम्पूर्ण नेपाली जागरुक हुनुपर्ने बताए। अभियानलाई भावी पुस्ताका लागि सशक्त उत्तराधिकारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा दिए।

साथसाथै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजीता कार्कीले यो अभियानले कोइलामा आधारित निर्भरता अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको बताइन्। कार्यक्रममा बताए अनुसार, यो कार्यक्रम समावेशी, वैज्ञानिक र रणनीतिक मार्गचित्रमा आधारित रहेको छ।

कोइला सबैभन्दा प्रदूषणकारी जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको प्रयोगले वायु गुणस्तर, जनस्वास्थ्य र हिमाली वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने बताए। ब्ल्याक कार्बन जस्तो अल्पकालीन तर घातक प्रदूषकले हिमनदी पग्लिने दर तीव्र बनाउने बताए।

सन् २०२२ मा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कोइला आयात गरेको थियो। हाल कोइलाले नेपालको ऊर्जा मिश्रणको ८% हिस्सा ओगटेको बताइएको छ, र सन् २०५० सम्म यो १३% पुग्न सक्ने अनुमान दिएको छ, जुन नेपालको “शून्य उत्सर्जन लक्ष्य” सँग बाझिएको भने।

सन् २०२५ मा नै नेपालको नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा १८,००० मेगावाटले बढी हुने अनुमान गरिएको छ, जसले कोइलाको विकल्प दिन सक्ने बताइएको छ।

यस कार्यक्रमले सन् २०२८ सम्म “नेपाल कोइला बहिर्गमन नीति”को मस्यौदा तयार गर्ने, २०३० सम्म सबै कोइला आधारित प्लान्टहरू बन्द गर्ने, र २०५० सम्म १००% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, श्रमिक र उद्योगहरूका लागि न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गर्ने पनि बताए।

कार्यक्रमलाई तीन चरणमा (२०२५–२०४०) सञ्चालन गरिनेछ भने, संक्रमणकालमा अत्यावश्यक भएमा मात्र कोइलाको न्यूनतम, अस्थायी र रणनीतिक प्रयोग गर्ने बताइएको छ।

अन्त्यमा, फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजीता कार्कीले “यो केवल ऊर्जा रूपान्तरण मात्र होइन, भावी पुस्ताप्रतिको नैतिक प्रतिबद्धता पनि हो,” भने। उनका अनुसार सहकार्य र दृढ संकल्पका साथ अघि बढे सन् २०४५ सम्ममा कोइलामुक्त नेपाल सम्भव हुने बताए।