एनआईसी एशिया बैंक अध्यक्ष जग्गा किर्ते प्रकरणमा मुछिए, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी किर्ते प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालको संलग्नता फेला परेपछि निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ।

कि.नं. ८, ३२८, ३२९ नम्बरका विभिन्न क्षेत्रफलमा किर्ते गरी जग्गा हडपिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। अनुसन्धान अनुसार, लक्ष्मण माझी (लक्षम चौधरी) ले लागत फारम भर्दा दीपबहादुर काजीलाई जग्गाधनी देखाइ २ नं. अनुसूची प्रकाशित गराए। तर, पछि सर्वे नापी हुँदा उक्त जग्गा दीपबहादुर काजीका निकट आफन्त रुक्मिणी थापा र रणकुमारी थापाको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।

यसअघि विभिन्न व्यक्तिहरूले अधियाँमा जोतभोग गर्दै आएको यो सम्पत्ति लक्ष्मण माझी र उनकी पत्नी निरक्षर भएकाले आधिकारिक स्वामित्व दर्ता गर्न नसक्दा ठगीको शिकार भएका थिए।

वि.सं. २०२५ सालमा लक्ष्मण माझीको निधन भएपछि उनका छोरा ढालिया थारुले २०४८ सालमा ज्यान गुमाए। त्यसपछि उनका नाति जियाराम चौधरीले आफ्नो हकदाबी गर्दै नामसारीका लागि निवेदन दिए। तर, २०७५ साल चैत्र २२ गते भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीले नापजाँच गर्दा कि.नं. २२ र २५ मा मोही महल खाली रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गालाई रुक्मिणी थापा र रणकुमारी थापाको नम्बरी जग्गा भनी तोकिएको थियो।

पीडित जियाराम चौधरीले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले जग्गाधनी पक्षकै पक्षमा फैसला सुनायो। तर, २०२२ सालको मालपोत ढड्डा र अन्य कागजातका आधारमा लक्ष्मण चौधरीको मोहियानी हक रहेको प्रमाण भेटिएपछि तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख सूर्यबहादुर थापा, व्यापारी प्रकाश मुन्द्रा र एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालको मिलेमतोमा किर्ते गरी फिल्डबुकबाट मोहीको नाम हटाइएको खुलासा भएको छ।

अनुसन्धानमा उनीहरूले टिपेक्स प्रयोग गरेर किर्ते गरेको प्रमाणसमेत भेटिएको छ। यसपछि उच्च अदालतमा किर्ते कागजात पेस गरी फैसलामा प्रभाव पारिएको आरोप छ भने हाल विवादित जग्गा अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी प्रयोग भइरहेको छ।

अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै जियाराम चौधरीले दोषीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरूले लक्ष्मण चौधरीलाई २०२२ साल भदौ २९ गते मोहियानी हक दिइएको पुष्टि गर्छ, जसले किर्ते कार्यलाई थप प्रमाणित गर्छ।

यस घटनामा संलग्न मुख्य पात्रहरू माथि कानुनी कारबाही हुने कि नहुने भन्ने विषयले अहिले चासो बढाएको छ। एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाललाई सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। अब यो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ, जबकि पीडित पक्ष न्यायको प्रतीक्षामा छ।