राष्ट्र बैंकद्वारा चार वटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो र चौथो त्रैमासमा विभिन्न नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै चार विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्नेदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी देखिएका संस्थाहरूमाथि जरिवाना तथा सचेत गराउने कारबाही गरिएको हो।

तेस्रो त्रैमासमा सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै जरिवाना गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ पुस १३ गतेदेखि २०८२ फागुन ९ गतेसम्मको अवधिमा आवश्यक मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै सिन्धु विकास बैंकलाई रु. २.८४, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई रु. १० हजार २५३.८५ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई रु. १८ हजार ५०५.७१ जरिवाना लगाइएको छ।

चौथो त्रैमासमा भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायन्स फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन्।

राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णु रेग्मीलाई सचेत गराएको छ। समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरी कर्जा प्रवाह भएको पाइएपछि उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो।

यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ दिनेश कुमार पोखरेललाई पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै सचेत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको निरीक्षणका क्रममा बैंकको भल्टमा रहेको नगद अपचलन भएको तथा ग्राहक खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच रहेको भेटिएको थियो। घटना सार्वजनिक भएपछि समेत विस्तृत छानबिन तथा आवश्यक सुधार नगरेको निष्कर्षसहित उनलाई कारबाही गरिएको हो।

सोही प्रकरणमा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पनि सचेत गराइएको छ। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

फाइनान्स कम्पनीतर्फ रिलायन्स फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको छ। २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा मौज्दात रकम नपुगेको पाइएपछि कम्पनीलाई रु. २ हजार ९२४.४८ जरिवाना लगाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ।