वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ई–वालेट तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाका प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य आधार बनाइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार वालेट सेवा प्रदायक संस्थाले नयाँ ग्राहक दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसार विवरण यकिन गरी वालेट खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यससँगै हाल सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूको विवरण पनि चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा साइबर ठगी, वित्तीय अपराध तथा नक्कली परिचय प्रयोग गरी खाता सञ्चालन गर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यही जोखिम न्यूनीकरण गर्दै ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्तासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको सम्बन्धमा स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक महिना मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि भने केही सहुलियत कायम राखेको छ। विदेशबाट अनलाइनमार्फत ई–वालेट खोल्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर बाहेकका आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न सकिनेछ। तर नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

बैंकिङ तथा डिजिटल वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ग्राहक पहिचान प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप विश्वसनीय बन्नेछ। यसले मनी लाउन्डरिङ, अवैध वित्तीय कारोबार तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै आवश्यक पर्दा वास्तविक कारोबारकर्ताको पहिचान गर्न नियामक निकायलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसबाट डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रतिको आम नागरिकको विश्वास अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।