सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भए पनि ५ वर्षसम्म अनुदान पाइने

काठमाडौं, सरकारले प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित कार्यविधिअनुसार प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्। तर, कर्जा प्राप्त गर्न ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सोही प्रयोजनका लागि अन्य कुनै अनुदान नलिएको स्व–घोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएका अवस्थामा पनि ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार प्रवाह भएका कर्जाहरू नवीकरण भएमा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाइनेछ।

त्यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले कुनै ऋणीले एक त्रैमासिकमा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को त्रैमासिकभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त अवधिको समेत ब्याज अनुदान दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि बैंकले कर्जाको सदुपयोग भएको तथा किस्ता भुक्तानीमा भएको ढिलाइको कारण उचित रहेको पुष्टि गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधिले २०७५ को पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाका हकमा ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्तहरू भने सोही कार्यविधिअनुसार लागू हुने स्पष्ट गरेको छ।

सरकारको यो निर्णयले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई आवास पुनर्निर्माणमा राहत पुग्नुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।