राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित सबैलाई रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ, सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख रुपैयाँ, सोमेश थापालाई तीन लाख रुपैयाँ, विपिन प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा मणिचन्द्र मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै, तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।

राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते अर्यालसहित १६ जना र दुई जर्मन ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

मुद्दामा राहदानी विभागका सात जना, परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै, दुई जर्मन कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचारमा मतियारको आरोपसहित प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सरकारले राहदानी छपाइको ठेक्का दुई वटा प्याकेजमा विभाजन गरी भागबण्डा मिलाएको आरोप लगाएको छ।