बजेट वक्तत्वमा एकिकृत ‘हरित कर’

काठमाडौँ। सरकारले भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पुर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत ‘हरित कर’मा रुपान्तरण गरेको घोषण गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

गत २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारले यसअघि देखि नै पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क संकलन गर्दै आएको छ। सरकारले आव २०७२/०७३ बाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पुर्वाधार विकास कर असुल गर्दै आएको छ। सुरुमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर इन्धन बिक्रीबाटै उपभोक्तामार्फत कर उठाउन थालिएको थियो।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा पूर्वाधार करबापत एक खर्ब ५९ अर्ब ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ उठाइएको छ ।

२०७६ सालबाट भने त्यसलाई ‘पूर्वाधार विकास कर’ को नाम दिएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालियो। उपभोक्ताबाट कर उठाउन थालिएको सात वर्षपछि कात्तिक २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाइएको १० रुपैयाँमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकी आयोजनामा दिने निर्णय ग¥यो। त्यसयता इन्धनबाट संकलित करमध्ये पाँच रुपैयाँ बूढीगण्डकीलाई उपलब्ध गराउन थालिएको भए पनि बाँकी पाँच रुपैयाँ केमा खर्च गर्ने भन्ने तोकिएको छैन। यो रकम सरकारले सिधै सञ्चित कोषमै जम्मा गर्दै त्यहीँबाट अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्दै आएको छ।