काठमाडौं । सरकारले विभिन्न संरचनात्मक सुधारका कदममार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले विभिन्न कोष स्थापना गरी सुविधा वितरण गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, सम्बन्धित संस्थानका कर्मचारीलाई सोही संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा दिइँदै आएको छुटसमेत हटाइएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, गाभिएका तथा खारेज भएका निकायका दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि ती निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, अनावश्यक सुविधा कटौती तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

Comment