भारतले चिनी निर्यात रोकेपछि नेपालमा असर पर्ने संकेत

काठमाडौँ । भारतले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि चिनी निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको छ । नेपालले उपभोग गर्ने अधिकांश चिनी भारतबाट आयात गर्दै आएकाले आपूर्ति र मूल्य दुवैमा दबाब बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

भारतीय सरकारले गत बुधबारदेखि लागू हुने गरी चिनी निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो । विश्व बजारमै असर पर्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यसअघि पनि सन् २०२३ मा कम वर्षाका कारण उखु उत्पादन घटेको भन्दै भारतले नेपालतर्फ चिनी ढुवानी रोकेको थियो । त्यतिबेला चाडपर्वको सिजनमा नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य उच्च भएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैतसम्म नेपालमा १ अर्ब ७९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६३ लाख २३ हजार किलोग्राम चिनी आयात भएको छ । त्यसमध्ये करिब ९९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ६२ लाख २२ हजार किलोग्राम चिनी भारतबाट आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ करोड १ लाख ४५ हजार किलोग्राम चिनी आयात गर्दा १ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल करिब २ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको जानकारी दिइएको छ । कर्पोरेसनका अनुसार नेपालमा मासिक २० देखि २५ हजार टनसम्म चिनीको माग हुने गर्दछ भने चाडपर्वमा माग ३० हजार टनसम्म पुग्ने गर्छ । वार्षिक माग करिब ३ लाख टन रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग हाल ९० टन चिनी मौज्दात रहेको र थप १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिदका लागि आन्तरिक टेन्डर आह्वान गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने तत्काल बजारमा अभाव नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार यस वर्षका लागि पर्याप्त चिनी आयात भइसकेको छ र पुरानो मौज्दात पनि बाँकी रहेकाले ठूलो संकट नआउने अवस्था छ ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गर्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार सरकारसँग मौज्दात र आपूर्तिको वैज्ञानिक तथ्यांक नहुँदा व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने सम्भावना बढ्छ ।

उनले घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक चिनीको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक तयार गर्नुपर्ने तथा उद्योगी र सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातको तत्काल यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।