‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट निकाल्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन’

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल को-अपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) को कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए।

“अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो‚” उनले भने। नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उनले व्यक्त गरे।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे। ग्रेलिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उनले बताए।

कार्यक्रममा एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए। मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

एफएटीएफले ९ फागुन २०८१ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे-लिस्टमा राखेको थियो। नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन १५ बुँदे आईसीआरजी कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सोअनुरूप कार्य गरिरहेको छ।