देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो, अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रालयगत बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गर्दै सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय मा रहेको जनाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मा ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मा १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा १ अर्ब ३४ करोड तथा सञ्चार मन्त्रालय मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय मा ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालय मा ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मा ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालय मा ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा समेत १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यससँगै मन्त्रालयगत कुल बेरुजु रकम ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थासहित ५ हजार ५२६ निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ।