निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने सरकारको तयारी, बजेटमा उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सरकारको मुख्य जोड सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र पूर्वाधार विस्तारमा रहने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा प्रस्तुत प्राथमिकतामा सरकारले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी विस्तार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट “सुशासनको लाभांश”, “अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना”, “सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार”, “सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार” तथा “सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण” गरी पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित हुने जानकारी दिए ।

सरकारले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र लगानीमुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिने भएको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका अवरोध हटाउने, वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली सुदृढ गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त्य गर्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने बताए । कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइने बताए ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग–व्यवसायमा रहेका संरचनागत अवरोध हटाउने तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

भूपरिवेष्टित अवस्थाले सिर्जना गरेको आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा सुधार गरिने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई अस्थायी संरक्षणात्मक नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल सुशासनलाई तीव्रता दिने भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र मध्यस्थता हटाउन प्रशासनिक सुधार गरिने तथा नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा सङ्गठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उनले उल्लेख गरे ।

पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्दै सरकारले सडक, हवाई, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । समय, लागत र गुणस्तर नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाहलाई नयाँ स्तरमा पुर्याइने सरकारको लक्ष्य छ ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी निर्माणमा जोड दिइने भएको छ । कृषि तथा लघु, साना र मझौला उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने तथा रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै नागरिकको वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । साथै, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग आबद्ध गर्न विशेष वित्तीय साधन परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक कूटनीति र “सफ्ट पावर” लाई पनि आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । पर्यटन, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि र गैरआवासीय नेपालीको सीप तथा पुँजीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

उनका अनुसार आगामी बजेटले लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय पुँजी परिचालनलाई सहजीकरण गर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनेछ ।