यस्ता छन् अर्थमन्त्री वाग्लेले देखेका आर्थिक रूपान्तरणका अवसरहरु

काठमाडौं । स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दै ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन्। वैशाख १४ गते सार्वजनिक उक्त श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ।

श्वेतपत्रअनुसार सार्वजनिक ऋण चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ। २०८२ फागुन मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.८ प्रतिशत हो। बजेटको करिब २४ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी अभावको जोखिम बढेको औंल्याइएको छ।

अर्थतन्त्र ‘समय अगावै औद्योगिक ह्रास’ को चपेटामा परेको श्वेतपत्रले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यो दर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १२.८ प्रतिशतमा झर्नुले उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ।

वैदेशिक व्यापारतर्फ असन्तुलन चरम अवस्थामा पुगेको छ। कुल आयातको केवल १४.८ प्रतिशत मात्र निर्यातले धानिरहेको छ भने निर्यात हुने वस्तुमध्ये ४२ प्रतिशत हिस्सा खाने तेलकै रहेको उल्लेख छ, जसले न्यून मूल्य अभिवृद्धि भएको अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउँछ।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर देखिएको छ। चालु वर्षको ८ महिनामै १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको भए पनि सोही अवधिमा ५ लाख ५७ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। यसले आन्तरिक श्रमशक्ति अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी क्षयको जोखिम बढाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि गम्भीर चुनौती देखिएको छ। कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ भने ठेक्का लागेर पनि भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ८७.६ प्रतिशतमा सीमित हुँदा सरकारी कोषमाथि थप दबाब परेको देखिएको छ।

सामाजिक सूचकहरू पनि कमजोर देखिएका छन्। करिब २०.२७ प्रतिशत (झण्डै ६० लाख) जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको, बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको अवस्थाले आम नागरिकको जीवनस्तर थप कष्टकर बनेको निष्कर्ष श्वेतपत्रले निकालेको छ।

यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसमेत अघि सारेका छन्। उनले विगतको ‘रेन्ट-सिकिङ’ प्रवृत्ति र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउँदै आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। साथै, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।

श्वेतपत्रले तत्काल नीतिगत सुधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नहुँदा आर्थिक संकट थप गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।