काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार हाल नेपालले एलडीसी सूचीमा रहेकाले बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकारबिना नै औषधि तथा खोप उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ। तर, स्तरोन्नतिपछि उक्त सुविधा स्वतः समाप्त हुने भएकाले औषधि उत्पादन लागत बढ्ने देखिएको उनले बताए।
महानिर्देशक बस्नेतले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरूलाई प्याटेन्टबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने बाध्यता रहने उल्लेख गरे। यसले स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका औषधिको लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको मूल्यमा पर्ने उनको भनाइ छ।
“मेडिसिन र भ्याक्सिनमा अहिले हामीले सुविधा पाएका छौँ। नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरू अहिले प्याटेन्ट नलिईकन उत्पादन गर्न पाउने सुविधा एलडीसीमा रहँदा पाएका हौँ,” उनले भने, “अब त्यो सुविधा रहने छैन। प्याटेन्टवालालाई रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढाउन सक्छ।”
बस्नेतका अनुसार प्रभाव औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने र अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत देखिनेछ। व्यापारिक सहुलियतहरू हट्ने, उत्पादन लागत बढ्ने तथा कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
उनले नेपालले भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएको सहुलियत पनि एलडीसी ग्र्याजुएसनपछि गुम्ने उल्लेख गरे। यसले निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उनको ठहर छ।
“यसले सबैभन्दा बढी असर निजी क्षेत्रलाई गर्छ। अचानक आउने परिवर्तनले हाम्रो कर प्रणालीमा पनि असर पार्छ। त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि रिस्क मिटिगेसन रणनीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ,” उनले भने।
महानिर्देशक बस्नेतले सम्भावित चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यस्ता परिवर्तनले व्यवसायिक वातावरणसँगै उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

Comment