आर्थिक सुधारका लागि दर्जनौं ऐनहरू बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्छौं: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताए ।

सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेको र सेवा प्रवाह डिजिटल माध्यम र कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई नै चलायमान बनाएर गरिने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवामुखी भावनाका साथ शासन प्रणाली सुधारतर्फ काम भइरहेको बताए । म्याक्रो तहका नीतिगत सुधार र माइक्रो तहमा सेवा प्रवाह सुधार दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक सुधार भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सबै क्षेत्रमा सुधार र रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे ।

हरेक क्षेत्रमा पछाडि हट्ने होइन, कसरी अघि बढ्ने, कसरी सुधार गर्ने, बिग्रिएको छ भने कसरी बनाउने र आवश्यक परे छलाङ नै मार्ने भन्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा लगायतका सबै क्षेत्रमा समग्र सुधार र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आफूले पदभार सम्हालेपछि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएको भए पनि त्यसका मुख्य कामहरू भने अन्य निकायमार्फत निरन्तर अघि बढाइएको छ ।

उनले कानुनी सुधारतर्फ पनि सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनले दर्जनौँ ऐनहरू बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उल्लेख गरे । ‘म अर्थ मन्त्रालयमा आएदेखि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यसका कोर फङ्सनलाई हटाइएको छैन । अरू निकायमा गाभ्ने गरी अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘धेरै पुराना ऐन २०१८ सालको विस्फोटक ऐनसहित २०१३, २०१७, २०२१ सालका ऐनसहित १५ वटा ऐनहरू खारेजको प्रक्रियामा गइसकेका छन् । अन्य दर्जनौँ ऐनहरू बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्छौँ । इकोनोमी रिफर्मका लागि कि अध्यादेशमार्फत कि त बजेटमार्फत नै ठूलो परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छौँ ।’