ग्रामीण र दुगर्म क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तय गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताको सेवालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्नेगरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए। वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठकमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले वस्तुगत र वैज्ञानिक रूपमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तय गर्न निर्देश गरेका हुन्।

बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रले प्राप्त सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तय गर्नेछ।

त्यस्तै, बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको करिब रु तीन अर्ब ६० करोडबराबरको परियोजना प्रस्ताव हानि नोक्सानी कोषमा पेस गर्नका लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रूपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए।