काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै आयातसँग जोडिएका केही प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयात प्रतिपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताले विदेशी विनिमय नियन्त्रण फारम तीन प्रति भर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर दुई प्रति मात्रै पर्याप्त हुने भएको छ।
यसअघि तीन प्रति फारम भर्ने प्रावधान थियो, जसमा एक प्रति कागजात फाइलसँग राखिन्थ्यो भने अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने फारम विद्युतीय माध्यमबाट ‘एलसी रिपोर्टिङ सिस्टम’ प्रयोग गरेर पठाउन सकिने भएको छ। भन्सार विभागका लागि भने एक प्रति फारम पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, बैंकहरूले आयात एलसी खोल्दा धरौटी लिनुपर्ने अवस्थामा अब चालु पूँजी कर्जा खाताबाट पनि खर्च गरेर धरौटी राख्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था सीमित खाताहरूमा मात्रै लागू थियो।
अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनस्वरूप, पहिले अन्य भन्सार कार्यालयका लागि खोलिएको एलसी अन्तर्गतका सामान आयातकर्ताको अनुरोधमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ढुवानी कागजात एलसी खोल्नुअघि जारी भएको अवस्थामा पनि आवश्यक परे एलसी संशोधन गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। तर, यसका लागि सम्बन्धित आयातकर्ताले सामान भन्सार विन्दुमा नआइसकेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। भारतबाट हुने आयातका हकमा भने यस्तो स्वघोषणा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अबदेखि आयात एलसी खोल्नका लागि पछिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। साथै, विकास बैंकहरूले एलसी कारोबार गर्न स्वीफ्ट सदस्यता लिनु पर्ने बाध्यता हटाएर स्वीकृत विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ।
त्यस्तै, ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत हुने आयातमा दिइने सटही सुविधा प्रयोग गरेर १२० दिनभित्र सामान आयात गर्नुपर्ने नियममा पनि लचकता ल्याइएको छ। यदि विशेष परिस्थितिका कारण समयभित्र आयात गर्न नसकिएमा उचित कारणसहित निवेदन दिएर बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति लिएपछि थप समय पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

Comment