वैशाखदेखि आईपीओ वित्तीय विवरण पुनरावलोकन ‘मापदण्ड २०८२’ लागू गर्दै सेबोन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आगामी वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ)का लागि पेश गरिने वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी ‘मापदण्ड २०८२’ लागू गर्ने भएको छ। बोर्डको चैत २३ गते सोमबार बसेको बैठकले नयाँ मापदण्ड पारित गर्दै आगामी आइपीओ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको ह

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० अन्तर्गत रहेको विशेषाधिकार बमोजिम सेबोनले पूर्वसम्पादनका रूपमा आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमूलक बनाउँदै आइपीओ आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय कागजात अनिवार्य रूपमा अध्ययन–विश्लेषण गर्ने तयारी सेबोनले गरेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब कम्पनीको पछिल्लो आर्थिकी वा अन्तरिम अवधिको विवरणमा केही विशिष्ट अवस्थाहरू देखिएमा सेबोनले विस्तृत जाँचबुझ गर्नेछ। विशेषतः कूल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य शीर्षकमा देखिएको अवस्थामा, वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर–महसुल समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ तथा नाफा मापदण्ड पूरा नहुने देखिएमा अनिवार्य पुनरावलोकन गरिनेछ। यस्तै, सम्भावित दायित्व समायोजनपछि नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधाभन्दा कम हुने अवस्था पनि जाँचको दायरामा पर्नेसछ।

विगत तीन वर्षको लेखापरीक्षित विवरणमा पनि कम्पनीले सम्बद्ध व्यक्तिसँग ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार गरेको, लेखा नीतिमा परिवर्तन गरी मापदण्ड पूरा गराएको, वा गैर–सञ्चालन आम्दानी तथा जगेडा कोषका कारण मात्र नाफा देखिएको अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन हुने सेबोनले जनाएको छ। लेखापरीक्षकको कैफियत समायोजनपछि कम्पनी अयोग्य हुने देखिएमा अथवा पुरानो गल्ती सुधारको नाममा विवरण फेरबदल गरिएको पाइएमा पनि बोर्डले कडाइका साथ छानबिन गर्नेछ।

क्षेत्रगत सूचकहरूमा समेत नयाँ मापदण्डले स्पष्टता दिएको छ। उत्पादन क्षेत्रका लागि बिक्री रकमको ७५ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी देखिएमा विवरण पुनरावलोकन गरिनेछ। जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले परियोजना खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध पक्षसँग गरेको अवस्थामा वा दरमा अस्वाभाविक हेरफेर गरी नाफा देखाएको पाइएमा पनि जाँच हुनेछ। लगानी कम्पनीहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यबाहिर गएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी प्रयोग गरेको वा बारम्बार लगानी नीति परिवर्तन गरी मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा उनीहरू पनि पुनरावलोकनमा पर्नेसछन्।

यसबाहेक कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरणबारे उजुरी–गुनासो प्राप्त भएमा, प्रारम्भिक अध्ययनले शंका उत्पन्न गराएमा, वा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा संसदीय समितिले छानबिन निर्देश गरेमा सेबोनले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।