प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा प्रतिवद्धताभन्दा प्राप्त वैदेशिक लगानी निकै न्यून रहेको छ। आठ महिनाको अवधिमा ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भए पनि वास्तविक लगानी भने सोको २६.६० प्रतिशत मात्र, अर्थात् १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म ५५४ वटा उद्योग स्थापनाका लागि विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। यस्तै, हरेक वर्ष प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि वास्तविक लगानी न्यून दरमा मात्र भित्रिने अवस्था दोहोरिँदो छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८४० उद्योगका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएकोमा वास्तविक लगानी १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वीकृत ३८ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको तथ्यांक छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत हुनेबित्तिकै रकम भित्रिने भने हुँदैन। लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था, कर प्रशासन, बजार, जग्गा व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थ उपलब्धता तथा औद्योगिक सुरक्षाजस्ता सूचकहरूलाई प्राथमिकताका साथ मूल्याङ्कन गर्छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार अन्य देशहरूले पनि लगानीमैत्री नीति ल्याउँदा लगानीकर्ता ती देशतर्फ आकर्षित हुने भएकाले स्वीकृत रकम तत्काल नेपाल आउने अवस्था रहँदैन।

विदेशी लगानीकर्ताले मुख्य रूपमा सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ र खानीजन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वीकृति लिने गरे पनि नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोरीले उनीहरूलाई वास्तविक लगानी गर्न हतोत्साहित बनाइरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नाफा उन्मुख तथा स्वार्थप्रेरित हुने भएकाले लगानीकर्ताले लगानी प्रवेश, सञ्चालन सहजता, र लगानीको सुरक्षित बर्हिगमन प्रक्रियालाई आधार बनाउँछन्। ‘‘सरकारले यस्ता विषयमा स्पष्टता नदिँदा प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ,’’ बास्कोटाले भने।

उनका अनुसार, विदेशी लगानी प्रवाह बढेमा सरकारले बाह्य सहयोग र ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। बैंकिङ तथा उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएपछि त्यसकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार पनि सहज हुने भएकाले देशको समग्र आर्थिक वातावरणमा सुधार आउने बताइन्छ।

यद्यपि, सरकारले हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आए पनि प्रतिबद्धताअनुसार वास्तविक लगानी भित्रिन सकेको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताका समस्या समाधान तथा नियमित फलोअप गर्ने सरकारी संयन्त्र सक्रिय नभएकैले लगानीकर्तामा निराशा देखिन्छ। ‘‘सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताले जानकारी लिन्छन्, तर उचित प्रतिक्रिया र समाधान नपाएपछि फर्किन्छन्। सरकारको उदासीनताका कारण उनीहरू पछि चासो हराउँछन्,’’ अग्रवालले बताए।

उनका अनुसार अब सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्तालाई संस्थागत रूपमा फलोअप गर्दै, आवश्यक समन्वय मिलाउँदै र लगानीका अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तविक लगानी बढाउन सरकारले प्रशासनिक सरलता, नीति स्थायित्व, सुरक्षा वातावरण र दीर्घकालीन भरोसा कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला एकमत छन्।