काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। अब कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी) तथा उत्पादनमूलक उद्योगका ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा जोखिम भार घटाएर ६० प्रतिशत मात्रै राखिने भएको छ।
यसअघि ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ अन्तर्गत वर्गीकरण हुने साढे २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिम भार लागू थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार कृषि, आईटी तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै जोखिम भार घटाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण पाएका, वा घर–जग्गाको प्रचलित बजार मूल्यमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन राखी पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिएका ३ करोडसम्मका कर्जामा पनि जोखिम भार ६० प्रतिशत नै लागू हुनेछ।
पहिले रिटेल पोर्टफोलियोमा ७५ देखि १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार रहेको कर्जामा अब कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षण वा धितो मूल्यांकनमा ५ प्रतिशत बढी मार्जिन भए पनि जोखिम भार ६० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले परियोजना बीमा गरिएका कर्जामा पनि समान रूपमा जोखिम भार घटाउँदै ३ करोडसम्मका परियोजना कर्जामा जोखिम भार ६० प्रतिशत लागू गरेको छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत कृषि, आईटी र एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहनका लागि जोखिम भार घटाउने नीति घोषित गरेको थियो। सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत बैंकहरूलाई नयाँ मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो।
यस कदमले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, साना तथा मझौला उद्योगको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा चहलपहल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Comment